नागपुर में 50% मोबाइल टावर निकले अवैध, मनपा ने कंपनियों को दिया 8 दिन का अल्टीमेटम, कटेगा कनेक्शन?

Nagpur Illegal Mobile Tower News: नागपुर में 431 अवैध मोबाइल टावरों पर मनपा ने सख्त रुख अपनाया है। कंपनियों को दस्तावेज जमा करने के लिए 8 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

NMC Action Against Nagpur Illegal Mobile Tower: नागपुर में धड़ल्ले से खड़े किए गए अवैध मोबाइल टावरों पर महानगर पालिका ने सख्त रुख अपनाया है। नागपुर मनपा की स्थापत्य एवं प्रकल्प विशेष समिति की सभापति अश्विनी जिचकार ने अधिकारियों को अवैध मोबाइल टावरों पर कार्रवाई करने और इसके लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मोबाइल कंपनियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अगले 8 दिनों के भीतर महानगर पालिका में अपने टावरों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

नागपुर में 50 फीसदी मोबाइल टावर अवैध

नागपुर महानगरपालिका प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शहर में वर्तमान में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा कुल 862 मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिनमें से 431 टावर पूरी तरह से अवैध हैं। इन अवैध टावरों को लेकर जोन कार्यालयों की तरफ से संबंधित कंपनियों को नोटिस भेजा जा रहा है। बैठक में चिंता जताते हुए बताया गया कि कंपनियां अक्सर अवैध जगहों पर बिना अनुमति के टावर खड़ी कर देती हैं। इसलिए मनपा के नियमों के तहत इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

मनपा को हो रहा है भारी आर्थिक नुकसान

सभापति अश्विनी जिचकार ने स्पष्ट किया कि इन अवैध मोबाइल टावरों के कारण नागपुर महानगरपालिका को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसे रोकने के लिए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। शहर के सभी मोबाइल टावरों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ही सभी मोबाइल कंपनियों को 8 दिनों के भीतर अपनी अनुमतियों की जानकारी जमा करने का आदेश दिया गया है।

बाजार विभाग की आय बढ़ाने पर जोर

बैठक के दौरान समिति ने नागपुर मनपा के राजस्व और अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की। जिचकार ने शहर के बाजारों में स्थित दुकानों की कुल संख्या और उनसे होने वाली वार्षिक आय की विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दुकानों को दूसरों को हस्तांतरित होने पर मनपा को अधिक आर्थिक लाभ मिलना चाहिए और बाजार विभाग की आय बढ़ाना वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है।

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नागपुर शहर के विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सभापति ने डीपीडीसी के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही डीपीडीसी के तहत बनीं सड़कों की आवश्यकतानुसार तत्काल मरम्मत करने और बारिश के मौसम को देखते हुए जलजमाव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी की तुरंत व्यवस्था करने के भी सख्त निर्देश दिए गए।