नागपुर मनपा का ‘मेगा बजट’ तैयार: 6,000 करोड़ के पार जाएगा आंकड़ा, नए कमिश्नर इटनकर 13 मार्च को करेंगे पेश

NMC Budget 2026: नागपुर महानगरपालिका में 4 साल के प्रशासक राज के बीच नया बजट आने वाला है। कमिश्नर विपिन इटनकर 13 मार्च को 6000 करोड़ से अधिक का अनुमानित बजट पेश कर सकते हैं।

Nagpur Municipal Corporation Budget 2026: नागपुर महानगरपालिका में प्रशासक राज के 4 वर्ष बीत जाने के बाद अब पहली बार मनपा आयुक्त विपिन इटनकर द्वारा 13 मार्च तक स्थायी समिति को बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,438.61 करोड़ का बजट पेश किया था जिसमें नगर रचना के बाद सम्पत्ति कर विभाग, जलप्रदाय विभाग आदि से बड़ी आय होने का अनुमान लगाया था।

हालांकि चुनावी वर्ष होने के कारण वसूली भले ही कम रही हो किंतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्य में कमी नहीं होने का अनुमान है। यहीं कारण है कि अब वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 6 हजार करोड़ के पार जाने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषत: वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सर्वाधिक 500 करोड़ के आय के लक्ष्य वाले नगर रचना विभाग की ओर से भी अब तक 60 प्रतिशत तक ही आय पहुंच सकी है।

जीएसटी, टैक्स, नगर रचना की आय में वृद्धि

जानकारों की मानें तो नागपुर मनपा के वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट में भले ही कटौती दिखाई दे किंतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट में जीएसटी अनुदान, सम्पत्ति कर से आय और नगर रचना से तिजोरी भरने की आशा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मनपा को जीएसटी के रूप में 1920 करोड़ के करीब सरकार से निधि प्राप्त होगी।

इसी तरह से सम्पत्ति कर विभाग को 375 करोड़ के करीब लक्ष्य दिया जाएगा। यहां तक कि नगर रचना विभाग की वसूली भले ही कम रही हो, किंतु इस विभाग के माध्यम से भी 550 करोड़ के करीब अगले वित्तीय वर्ष में आय होने का अनुमान बजट में जताया जा सकता है। इसके अलावा बाजार विभाग, अग्निशमन विभाग, बगीचा विभाग जैसे अनेक विभागों के साथ ही आरेंज सिटी स्ट्रीट जैसे प्रकल्पों से भी आय में वृद्धि होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होनेवाले जल शुद्धिकरण के बाद इससे भी आय बढ़ने का अनुमान है।

वर्ष 2026-27 में आय का अनुमान

इस तरह होगा सरकारी अनुदान और कर्ज

• 300 करोड़ विशेष नागरी सुविधाओं के लिए
• 200 करोड़ का प्रावधान नाग नदी के लिए
• 400 करोड़ का पोहरा नदी के लिए कर्ज

मुद्रांक शुल्क से भी भरेगी तिजोरी

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से रेडीरेकनर की नई दरें लागू होने के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। रेडीरेकनर की दरें लागू होते ही सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त के साथ मनपा को मिलनेवाले मुद्रांक शुल्क में भी वृद्धि होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहीं कारण है कि मुद्रांक शुल्क के तौर पर मनपा को मिलने वाली 70 करोड़ की आय में काफी इजाफा होने का अनुमान है। जानकारों के अनुसार मनपा की सभा ने ही जल कर में वृद्धि का अधिकार मनपा आयुक्त को दिया था जिसके अनुसार जलप्रदाय के माध्यम से होने वाली आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मनपा को इससे 275 करोड़ के करीब प्राप्त होने का अनुमान है।

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केवल भाषण में बदला नाम

सूत्रों के अनुसार मनपा आयुक्त द्वारा पेश होने वाले बजट को लेकर प्रशासन की ओर से काफी पहले ही तैयारियां की जा चुकी थीं। यहां तक कि तत्कालीन मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी की ओर से बजट भाषण को भी हरी झंडी दे दी गई थी जिसके बाद बजट की छपाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी किंतु इसी दौरान अचानक चौधरी का तबादला हो गया जिससे कुछ तकनीकी पेंच भले ही खड़ा हो गया लेकिन नए आयुक्त विपिन इटनकर की मंजूरी के बाद बजट भाषण में केवल नाम बदलकर छपाई शुरू कर दी गई।