मिशन 100 डे: नागपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की बड़ी मुहिम, अवैध होर्डिंग्स पर चलेगा बुलडोजर

Nagpur Encroachment Drive: नागपुर मनपा ने 'मिशन 100 डे' के तहत अतिक्रमण और अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान शुरू किया है, जिससे शहर को साफ और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा।

Smart City Nagpur Plan: नागपुर शहर की सड़कों और फुटपाथों को साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नागपुर महानगर पालिका (मनपा) ने ‘मिशन 100 डे’ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर से अवैध होर्डिंग्स और अतिक्रमण हटाने के लिए एक सुनियोजित कार्ययोजना तैयार की जाए।

पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अतिक्रमण पर कड़े निर्देश दिए थे और शहर को अतिक्रणम मुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद मनपा के अधिकारियों ने पहल की है।

100 दिनों के अभियान में शहर कितना अतिक्रमण मुक्त होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। शनिवार को मनपा मुख्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने इस अभियान की रूपरेखा तय की, इस मुहिम में केवल मनपा ही नहीं, बल्कि जिला कलेक्टर कार्यालय, पुलिस विभाग, नागपुर सुधार प्रन्यास, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी शामिल किया गया है।
स्मार्ट सिटी का संकल्प आयुक्त इटनकर ने कहा कि मिशन 100 डे के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित और खुला रास्ता उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इससे शहर में अनुशासन स्थापित होगा और नागपुर को एक स्मार्ट, सुव्यवस्थित और आधुनिक महानगर बनाने का संकल्प पूरा
होगा, बैठक में उपायुक्त मंगेश खवले और मिलिंद मेश्राम ने ‘मिशन 100 डे’ पर प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और मनपा के विभिन्न जोनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अभियान के मुख्य बिंदु

फुटपाथों की मुक्तिः इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य फुटपाथों से अतिक्रमण हटाकर पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना है।
अवैध निर्माण पर प्रहारः सड़कों पर स्थित अवैध निर्माण, अवैध होर्डिंग्स और सड़क किनारे पड़े निर्माण कार्य के मलबे को पूरी तरह हटाया जाएगा।

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अत्याधुनिक तकनीक का उपयोगः अतिक्रमण की पहचान और योजना बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा।
फेरीवालों के लिए व्यवस्थाः सड़कों से हटाए गए हॉकर्स और फेरीवालों को व्यवसाय के लिए वैकल्पिक और कानूनी रूप से सुरक्षित जगह देने पर भी चर्चा की गई।