Nagpur Illegal Hoardings: नागपुर शहर में अवैध होर्डिंग्स पर नियंत्रण रखने और विज्ञापन से होने वाली आय को सुव्यवस्थित करने के लिए महानगरपालिका ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शहर में होर्डिंग और विज्ञापन के लिए परवाना (लाइसेंस) शुल्क की नई दरों को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
शुक्रवार को होने जा रही स्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत समय भी इस प्रस्ताव को रखा गया था किंतु होर्डिंग्स कंपनियों के दबाव के चलते प्रस्ताव वापस भेजा गया था। स्थायी समिति की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रेषित कर अब पुनः प्रस्ताव रखा जा रहा है।
अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम ने बताया कि पुणे जैसी महानगरपालिका में होर्डिंग्स की दरों की तुलना में नागपुर महानगरपालिका की दरें काफी कम हैं। हालांकि नई दरों का प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्णन। वी के समय से ही प्रस्तावित है किंतु कई कारणों से अब तक यह अटका हुआ था।
अब स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव है जिस पर स्थायी समिति की ओर से निर्णय लिया जाएगा। जहां एक साधारण फ्लेक्स बोर्ड पर कई दिनों या महीनों तक एक ही विज्ञापन प्रदर्शित होता है वहीं LED स्क्रीन्स पर हर सेकंड या मिनट के हिसाब से अलग-अलग विज्ञापन
दिखाए जाते हैं।
एक ही दिन में कई विज्ञापन दिखाकर एजेंसियां भारी मुनाफा कमा रही हैं। इसी आय को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने LED और डिजिटल विज्ञापनों के लिए शुल्क दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। वर्तमान में LED/नियॉन के लिए 176 रुपये प्रति वर्गमीटर का शुल्क लिया जा रहा था जिसे अब बढ़ाने का प्रस्ताव है।
प्रशासन द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार नये लाइसेंस शुल्क दरें इस प्रकार होंगी
फिक्स्ड इल्यूमिनेटेड होर्डिंग/विज्ञापन: 130.00
नॉन-इल्यूमिनेटेड होर्डिंग/वॉल पोस्ट 86.00
गैन्ट्री गेट विज्ञापन 260.00
LED, नियॉन या स्क्रीन आधारित डिजिटल विज्ञापन: 352.00
प्राइवेट होर्डिंग्स: शहर में कुल 987 प्राइवेट होडिंग्स हैं जो 58,346 वर्गमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।
इनमें 549 नॉन-इल्यूमिनेटेड (बिना लाइट वाले) और 412 इल्यूमिनेटेड (लाइट वाले) होर्डिंग्स शामिल हैं, जबकि 26 LED/नियॉन होर्डिंग्स हैं।
दुकानों के बोर्ड (शॉप बोर्ड्स) शहर में कुल 3,054 पंजीकृत शॉप बोर्ड्स हैं।
इनमें 1,330 नॉन-इल्यूमिनेटेड और 1,670 इल्यूमिनेटेड बोर्ड्स शामिल हैं।
