‘मोहन भागवत जैसा बोले, वैसा करके बताए’, नाना पटोले ने बोला हमला, ट्रिपल इंजन सरकार को दी नसीहत

Nana Patole on Mohan Bhagwat: नागपुर में एक ओर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है तो वहीं दूसरी ओर राज्य में आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान नाना पटोले ने मोहन भागवत को नसीहत दी है।

Nagpur Politics: गणेश चतुर्थी पर बाप्पा के विचार अगर सरकार ने आत्मसात किए होते तो आज राज्य में आंदोलन की स्थिति नहीं बनती। समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम इस सरकार ने किया है जिससे उसकी मानसिकता स्पष्ट होती है। सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। कांग्रेस ने भी यही भूमिका स्पष्ट की है।

इससे आरक्षण से जुड़े सभी सवाल हल हो जाएंगे। यह सुझाव कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महायुति सरकार को दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं भी दीं।

चर्चा की पहल करे सरकार

नाना पटोले ने कहा कि जातिगत जनगणना की संरचना कैसी होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। न्यायालय के निर्णय का स्वागत होना चाहिए और सरकार को आगे आकर चर्चा करनी चाहिए। जब राज्य जल रहा था तब सरकार उद्योगपतियों से हाथ मिला रही थी। भाजपा का झूठ पिछले 11 वर्षों से देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक घोषणाएं कीं लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ। वे स्वयं को ओबीसी प्रधानमंत्री बताते हैं लेकिन ओबीसी समाज को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। किस हिस्से से किसे न्याय मिलेगा इस पर बहस करने से बेहतर है कि जातिगत जनगणना की जाए।

भागवत जैसा बोले, वैसा करके बतायें

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के दिल्ली भाषण पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर नाना पटोले ने कहा कि हर संगठन को अपना ध्येय बताने का अधिकार है। वे जैसा बोलते हैं, वैसा होना चाहिए। यही कह सकता हूं। पटोले ने मांग की कि इस देश में अनेक जातियां आरक्षण के लिए खड़ी हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना आवश्यक है।

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विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए मैंने यह प्रस्ताव रखा था। आज राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है, इस सरकार को न्याय देना चाहिए। एक किसान ने लाइव आत्महत्या करते समय सरकार का नाम लिया था, इसलिए सरकार पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए।

जरांगे की बातों को समझा जाये

मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार को 2 कदम आगे आना चाहिए। पाटिल की बातों को समझना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। आज से गणेशोत्सव शुरू हो रहा है। उनकी मांग सरकार के पास है, इसलिए सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।