Stray Dogs: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में लावारिस कुत्तों से संबंधित दायर जनहित याचिका में न्यायालय ने प्रशासकीय स्तर पर निर्देशों का पालन न होने की बात कही थी। साथ ही उपाययोजना और लावारिस कुत्तों पर नियंत्रण लाने के लिए संबंधित विभागों का आपसी समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए है। जिसके बाद सीपी रविंद्रकुमार सिंगल ने मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी कार्यालय, पशु संवर्धन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और प्राणी कल्याण संस्था, पशु प्रेमियों, प्राणी हक संरक्षण करने वाले संगठनों की समन्वय बैठक आयोजित की।
पुलिस भवन में हुई इस बैठक में पशु प्रेमी संगठनों ने अपने अभिप्राय दिए। उपस्थितों ने प्रशासन से लावारिस कुत्तों के साथ पालतु श्वान और उनके मालिकों का पंजियन करने, प्रत्येक श्वान की उचित समय पर नसबंदी करने, लावारिस श्वानों को भोजन देने के लिए जगह निश्चित करने और उसी जगह पर भोजन देने, श्वानों के वेक्सीन की पर्याप्त और सरल सुविधा उपलब्ध करवाने, 24 घंटे हेल्प लाइन नंबर उपलब्ध करने, पशु अस्पतालों की संख्या बढ़ाने और यहां उचित संख्या में डाक्टर उपलब्ध करवाने आदि मुद्दे रखे गए।
लावारिस श्वान के लिए शेल्टर होम बनाने की मांग की गई। कुछ लोगों ने बताया कि भांडेवाड़ी में बनाए गए शेल्टर होम की हालत खस्ता है। यहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार प्रशासन सभी प्रकार की तैयारियों में जुट गया है। भांडेवाड़ी का शेल्टर होम अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही टेंडर भी मंगवाए जा रहे हैं। कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण लाना आवश्यक है।
उनकी नियमित जांच की जाएगी। कुत्ते के काटने पर उस व्यक्ति का वेक्सीन देने के लिए सेंटर बनाए गए है। सीपी सिंगल ने कहा कि इस समस्या पर सभी को मिलकर काम करना होगा। पशुप्रेमी संगठनों को भी प्रशासन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। श्वानों को भोजन देने वालों के लिए भी कुछ दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। सभी को निर्देशों का पालन करना होगा। बैठक में ज्वाइंट सीपी नवीनचंद्र रेड्डी, डीआईजी वसंत परदेशी, शिवाजीराव राठोड़, राजेंद्र दाभाड़े और बड़ी संख्या में श्वान प्रेमी उपस्थित थे।