Electric Vehicles से टोल वसूली ‘अवैध’, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दिया 8 दिनों का अल्टीमेटम

Winter Session 2025 Updates महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल वसूली को अवैध बताया और मुंबई–पुणे व समृद्धि एक्सप्रेसवे पर छूट प्रणाली 8 दिनों में लागू करने के निर्देश दिए।

Nagpur Latest News: महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को कहा कि मुंबई-पुणे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल की वसूली ‘अवैध’ है और उन्होंने सरकार से आठ दिनों के भीतर छूट प्रणाली को लागू करने को कहा।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे और मुंबई में अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल छूट से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए मंत्री दादा भुसे ने स्वीकार किया कि छूट के बावजूद कुछ इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं से टोल वसूला गया था।

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने किया हस्तक्षेप

भूसे ने प्रश्नकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (परिवहन संबंधी मामलों पर) की ओर से जवाब देते हुए कहा कि राज्य ने 23 मई, 2025 को इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की और इसे 22 अगस्त, 2025 से लागू किया। उन्होंने कहा कि टोल छूट के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टैग विवरण को वाहन (परिवहन पोर्टल) पर पंजीकृत करना और टोल प्रणाली के साथ एकीकृत करना आवश्यक है।

यह प्रक्रिया तीन महीने पहले शुरू हुई थी। कुछ मामलों में टोल शुल्क काटा गया है। हम इस प्रक्रिया को (छूट देने की) शीघ्रता से पूरा करने और प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने हस्तक्षेप किया और कहा कि यह नीति पहले से ही लागू है।

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नार्वेकर ने कहा कि अगर किसी एक इलेक्ट्रिक वाहन से भी टोल लिया जा रहा है, तो यह गैरकानूनी है। उन्होंने भुसे को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आठ दिनों के भीतर छूट प्रणाली पूरी तरह काम करने लगे।

सरकार निर्देशों का पालन करेंगी : भुसे

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और अपनी नीति के माध्यम से जनता को आश्वासन दे रही है। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर टोल नहीं लगना चाहिए और टोल छूट अगले आठ दिनों में लागू की जानी चाहिए। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों से एकत्र की गई राशि वापस करने की व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। भुसे ने कहा कि सरकार नार्वेकर के निर्देशों का पालन करेगी।