राहुल को पार्टी से हटाना चाहती है कांग्रेस, सीएम फडणवीस का बड़ा दावा, नेता कर रहे बगावत की तैयारी!

Devendra Fadnavis Nagpur News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा- राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में ही बगावत। बिजली, कोयला प्रोजेक्ट और मराठा आरक्षण पर भी दी महत्वपूर्ण जानकारी।
CM Devendra Fadnavis claims internal revolt against Rahul Gandhi in Congress. He also provided updates on electricity, coal gasification projects, and Maratha reservation cases.
देवेंद्र फडणवीस और राहुल गांधी (सौजन्य-सोशल मीडिया)
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Devendra Fadnavis on Rahul Gandhi: नागपुर में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने दावा किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस में ही माहौल है। लोकसभा मे गांधी की लड़ाई उनके स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। उन्हें बार-बार पराजय का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस के भीतर भी बड़े स्तर पर यह भावना बन रही है कि वे पार्टी को जीत नहीं दिला सकते, इसलिए उन्हें हटाने की मांग उठ रही है। वे नागपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी के खिलाफ माहौल है। पार्टी की आंतरिक स्थिति से ध्यान हटाने के लिए वे सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हैं।

कोई लोडशेंडिग नहीं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने दावा किया कि राज्य में कहीं भी लोडशेडिंग नहीं है और 70 प्रतिशत किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में कोल गैसीफिकेशन के 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू हैं। देश में कुल 7 प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 3 महाराष्ट्र में हैं।

ये प्रोजेक्ट सफल होने के बाद उनके अनुभव के आधार पर अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लागू करने पर विचार किया जा सकता है। राज्य के कुछ स्थानों पर शहरी आबादी होने के कारण कुछ कोयला खदानों को छोड़ना पड़ा है। इन तीन प्रोजेक्ट्स के अनुभव से भविष्य में अन्य जगहों पर ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद मिलेगी।

मराठा आरक्षण से जुड़े मामले वापस लेने कोई बैठक नहीं

उन्होंने स्पष्ट किया कि मराठा आरक्षण से जुड़े मामलों को वापस लेने के संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है। आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए ऐसे मामलों को वापस नहीं लिया जा सकता। इस पर सरकार का शुरू से स्पष्ट रुख है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। पिछले विधानसभा सत्र में भी इस विषय पर आंकड़ों सहित जानकारी दी गई थी। नासिक की एक आईटी कंपनी से जुड़े कॉरपोरेट जिहाद मामले पर कहा कि गहन जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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