अजित पवार (सौजन्य-एक्स)
मुंबई: महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 30 जून शुरू हुआ। मानसून सत्र 18 जुलाई तक चलेगा। सोमवार को सत्र के पहले दिन उपमुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार ने ₹57,509.71 करोड़ की अनुपूरक मांगें विधिमंडल में पेश की। इसमें नासिक कुंभ की तैयारियों के लिए एक हजार रुपयों का प्रावधान रखा गया है। दावा किया है कि सरकार का वास्तविक शुद्ध वित्तीय भार ₹40,644.69 करोड़ होगा।
मानसून सत्र के लिए मंत्री अजित पवार ने जो मांगे पेश की हैं, उनमें राज्य में सड़कों, मेट्रो, सिंचाई योजनाओं जैसे बुनियादी ढांचों के निर्माण, महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां, तथा वंचित व कमजोर समाज के विकास के लिए निधि का उपयोग किए जाने की बात कही गई है।
₹57,509.71 करोड़ की कुल स्थूल अनुपूरक मांगों में सबसे बड़ी राशि ₹11,042.76 करोड़ 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदानों के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा मेट्रो परियोजनाओं, महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा जिला परिषदों को स्टांप शुल्क अधिभार की प्रतिपूर्ति के लिए ₹3,228.38 करोड़ और व्यवस्था राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) से प्राप्त मार्जिन मनी लोन के लिए ₹2,182.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो सहकारी चीनी मिलों के कार्यशील पूंजी हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
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विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है और विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने सत्र के पहले दिन सोमवार को कार्यवाही के लिए पटल अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। सभापति प्रो. शिंदे ने सदस्य अमित गोरखे, इदरीस नायकवाड़ी, कृपाल तुमाने, सुनील शिंदे और डॉ. प्रज्ञा सातव को पटल अध्यक्ष घोषित किया है।
