Rohit Pawar Warning Samruddhi Mahamarg Jam: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने सोमवार को महाराष्ट्र की महायुति सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सूखा घोषित किए जाने के बावजूद सरकार सूखा प्रभावित किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता बांटने में पूरी तरह से विफल रही है। रोहित पवार ने समृद्धि महामार्ग जाम करने की चेतावनी भी दी है।
रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि आगामी कैबिनेट बैठकों में 12 अक्टूबर से पहले ठोस राहत उपायों और वित्तीय पैकेज की आधिकारिक स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो पार्टी कार्यकर्ता प्रभावित किसानों और मजदूरों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने घोषणा की कि राहत न मिलने की स्थिति में किसान और मजदूर 12 से 15 अक्टूबर के बीच समृद्धि महामार्ग पर यातायात को पूरी तरह से ठप कर देंगे।
रोहित पवार ने अपना अनुमान बताते हुए कहा कि राज्य भर में मानसूनी असमानता और सूखे के कारण फसलों को कुल मिलाकर 35,900 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा विदर्भ क्षेत्र का है, जहां अकेले 22,400 करोड़ रुपये से अधिक की फसलें तबाह हुई हैं।
शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सूखा प्रभावित तालुकों की आधिकारिक सूची की कड़ी आलोचना की। उन्होंने केंद्र सरकार के पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए, राज्य सरकार पर प्रभावित क्षेत्रों की संख्या कम बताने का आरोप लगाया।
राेहित पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को सूचियों में शामिल किया गया, जबकि कम वर्षा वाले ब्लॉकों, जिनमें नासिक, जामखेड़ के कुछ हिस्से और उनका अपना कर्जत-जामखेड़ निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दिया गया, जहां 60 प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और जटिल पात्रता शर्तों को दरकिनार करने का आग्रह करते हुए, रोहित पवार ने तत्काल प्रभाव से वित्तीय सहायता जारी करने की मांग की।
रोहित पवार ने दिवाली से पहले विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन, ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) मजदूरी और मृदा अपरदन क्षति के लिए गारंटी का पूर्ण वितरण, प्रभावित किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर तत्काल वित्तीय सहायता और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष मौद्रिक अनुदान और आपातकालीन कृषि राहत को प्राथमिकता देने के लिए दीर्घकालिक विकास व्यय पर राजकोषीय अनुशासन की मांग की।
