Ration Card New Rules: केंद्र और राज्य सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। हाल ही में सरकार की ओर से राशन कार्ड की पात्रता को लेकर नई और सख्त नियमावली जारी की गई है।
'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' की संकल्पना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इन नए बदलावों के बाद देशभर में लाखों अपात्र लाभार्थियों के नाम राशन सूची से स्थायी रूप से हटाए जाने की संभावना है। केंद्र और राज्य सरकार ने राशन कार्ड के लिए नए और कड़े मानदंड लागू किए हैं।
इसका उद्देश्य यह है कि केवल जरूरतमंद और वास्तविक लाभार्थियों को ही मुफ्त अनाज का लाभ मिल सके। इसके लिए आय और संपत्ति की सीमा तय की गई है। यदि इनमें से कोई भी एक शर्त लागू होती है, तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
इसके साथ ही ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासनिक प्रक्रिया को भी सख्त बनाया गया है। सभी राशन कार्डधारकों को अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर आधार सत्यापन के साथ ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो राशन कार्ड तुरंत बंद किया जा सकता है।
आय सीमा: शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये से अधिक होने पर परिवार राशन योजना के लिए अपात्र होगा। चार पहिया वाहनः जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन है, उन्हें अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा। संपत्तिः यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या पक्का घर है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। आयकर दाताः यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर भरता है, तो पूरे परिवार का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। घर की सुविधाएं: जिन घरों में एसी या जनरेटर जैसी सुविधाएं हैं, उन्हें भी सूची से बाहर किया जाएगा।
