मुंबई के पहले रोपवे प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू, PWD ने टेंडर जारी किया।
मुलुंड से तारामती माता मंदिर तक बनेगा प्रस्तावित रोपवे।
ऑब्जर्वेटरी से पर्यटक SGNP और तुलसी तलाव का नजारा देख
Mulund Taramati Mata Temple: मुंबई में पहले रोपवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुलुंड से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) स्थित तारामती माता मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सलाहकार नियुक्त करने के लिए निविदा जारी की है।
इसके तहत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), वास्तुशिल्पीय रूपरेखा और तकनीकी अध्ययन तैयार किया जाएगा। इस परियोजना से मुलुंड के साथ मुंबई के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इस परियोजना की मांग मुलुंड के भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठाई थी। प्रस्ताव के अनुसार, मुलुंड की पहाड़ी के नीचे से तारामती माता मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंदिर तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही पहाड़ी के ऊपर से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुलसी तलाव के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लिया जा सकेगा।
मुंबई शहर में रोपवे परियोजना के तहत पहाड़ी के शीर्ष पर एक निरीक्षण टावर यानी ऑब्जर्वेटरी बनाने का भी प्रस्ताव है। यहां से पर्यटक आसपास के जंगल, पहाड़ियों और तुलसी तलाव के खूबसूरत नजारों को देख सकेंगे। इससे यह क्षेत्र पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है।
पीडब्ल्यूडी की निविदा के तहत नियुक्त होने वाले सलाहकार की जिम्मेदारी रोपवे के लिए उपयुक्त मार्ग और स्थान का चयन करना होगा। इसके अलावा आवश्यक जमीन का आकलन, प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन की जगह तय करना तथा परियोजना की अनुमानित लागत तैयार करना भी उसके काम में शामिल होगा।
इसके लिए भौगोलिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच, भू-मापन और जलविषयक सर्वेक्षण किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित रोपवे परियोजनाओं का अध्ययन करके तकनीकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।
चूंकि प्रस्तावित रोपवे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सलाहकार को वन क्षेत्र, वन्यजीवों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी पर परियोजना के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करना होगा।
विधायक मिहिर कोटेचा के अनुसार, डीपीआर तैयार होने और केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग से आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद ही निर्माण की दिशा में अगली कार्रवाई की जाएगी।