CIDCO और NAINA की जमीनें वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार, मंत्री बावनकुले ने दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

Mumbai Land Development News: मुंबई में चंद्रशेखर बावनकुले ने CIDCO-NAINA की अनुपयोगी जमीन वापस लेने के निर्देश दिए, वहीं MMRDA तीसरी मुंबई के लिए भूमि अधिग्रहण में जुटी है।
Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule has ordered the reclamation of lands allotted to CIDCO and NAINA where terms were violated. A special committee will submit a review report within a month.
चंद्रशेखर बावनकुले (फोटो- सोशल मीडिया)
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Maharashtra Revenue Department Chandrashekhar Bawankule: स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वे ज़मीनें जो सिडको और नैना (नवी मुंबई एयरपोर्ट अफेक्टेड नोटिफाइड एरिया) जैसी लोकल अथॉरिटीज़ को दी गई हैं.यदि उन्होंने कई सालों से उन्हें डेवलप नहीं किया है, उन्हें वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि जहां शर्तों का उल्लंघन हुआ है, वहां की ज़मीनें सरकार के कब्ज़े में वापस ले ली जाएंगी।

कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी

इस संबंध में मंत्रालय में हुई एक बैठक में कोंकण डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में स्पेशल कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि यह कमेटी एक महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिडको व नैना को दी गई जमीनों पर चर्चा की गई।

बताया गया कि जिन मदों या कार्य के लिए राजस्व विभाग की जमीनें दी गई थीं,उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है। मीटिंग में कोंकण डिविजनल कमिश्नर रूबल अग्रवाल, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसन जावले और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

विस्तृत चर्चा के बाद कोंकण डिविजनल कमिश्नर को इस मामले की डिटेल में जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। डिविजनल कमिश्नर एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे जो जांच करेगी कि संबंधित ज़मीनें कितनी और किसे दी गईं और क्या कानूनी शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ है।

यह कमेटी पूरे मामले का रिव्यू करेगी। उसके बाद सिडको और नैना से ज़मीन वापस लेने के लिए सरकार को एक प्रपोज़ल देगी। इस पूरे प्रोसेस की रिपोर्ट एक महीने के अंदर जमा करने को कहा गया है।

सिडको नैना की जमीनों पर ताबा

इस मीटिंग में सिडको-नैना की ज़मीनों पर ताबा लेने के अलावा दूसरे ज़रूरी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसमें अलग-अलग संस्थाओं को ज़मीन अलॉट करना, दूसरी संस्थाओं को दी गई जमीनों का इस्तेमाल न होने पर उन जमीनों पर अपना ताबा लेने की प्रक्रिया पर निर्णय लिया गया। राजस्व मंत्री के इन निर्णयों से गैर-कानूनी तरीके से हासिल या शर्तों का उल्लंघन की गई ज़मीनों को सरकार को वापस करने का रास्ता साफ हो गया है।

तीसरी मुंबई के लिए जमीन अधिग्रहण

उधर राज्य सरकार रायगढ़ जिले में नैना के आसपास तीसरी मुम्बई के लिए भी जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया है। इसकी जिम्मेदारी एमएमआरडीए को दी गई है। उसके अनुसार तीसरी मुंबई को गति देने का काम शुरू किया गया है।

मुंबई 3.0 की महत्वाकांक्षी नई शहर संकल्पना के कार्यान्वयन की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित नए ग्रोथ सेंटर के लिए 216 एकड़ भूमि का भूधारकों की सहमति से सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है। यहां रायगढ़ ग्रोथ सेंटर से उसकी शुरुआत होने वाली है।

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