25 साल में 1 लाख मजदूरों में सिर्फ 17 हजार को मिले घर, मुंबई में ही आशियाने की मांग पर आंदोलन

Mumbai Mill Workers Housing Issue MHADA: मुंबई में मिल मजदूरों को घर देने का 25 साल पुराना वादा अब भी अधूरा है। एक लाख से अधिक मजदूरों में सिर्फ 17 हजार को घर मिले हैं।
Out of more than 100,000 mill workers, only 17,000 have received homes over the course of 25 years
मुंबई आवास, प्रतीकात्मक तस्वीरसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • 25 साल में एक लाख से ज्यादा मिल मजदूरों में से सिर्फ 17 हजार को मिले घर।

  • मुंबई में ही आवास की मांग को लेकर 16 मजदूर संगठनों का लालबाग में आंदोलन।

  • वांगणी में घर लेने से इनकार, मुंबई में 1.25 लाख घर बनाने की मांग।

Mumbai Mill Workers Protest Lalbaug: मुंबई के औद्योगिक विकास में अपना पसीना बहाने वाले मिल मजदूरों के अपने ही शहर में खुद का घर पाने का सपना ढाई दशक बीतने के बाद भी अधूरा है। राज्य सरकार द्वारा साल 2001 में घर देने का निर्णय लिए जाने के बावजूद 25 साल में एक लाख से ज्यादा मिल मजदूरों में से सिर्फ 17 हजार को ही आवास मिल पाए हैं, जबकि शेष मजदूर और उनके परिवार आज भी छत के इंतजार में हैं।

ऐसे में अब जमीन की कमी का हवाला देकर मजदूरों को मुंबई से बाहर बसाने की सरकारी नीति और पिछले 15 वर्षों से चल रही टालमटोल के खिलाफ भारी आक्रोश भड़क उठा है। इसके विरोध में और मुंबई में ही आशियाना मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार को लालबाग के भारतमाता सिनेमाघर के पास 16 मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया।

आंदोलन में शामिल मिल मजदूरों की नारेबाजी से गूंजा लालबाग परिसर

गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिति के बैनर तले सोमवार को आयोजित धरना आंदोलन में शामिल मिल मजदूरों की नारेबाजी से लालबाग परिसर गूंज उठा। समिति ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पिछले 15 वर्षों से सिर्फ जीआर और आश्वासनों के जरिए गुमराह कर रही है।

15 मार्च 2024 के सकारात्मक आदेश के बाद 7 अक्टूबर 2026 को एमएमआरडीए के बाहर जिलेवार घर देने और फिर 19 अक्टूबर 2026 को एमएमआरडीए क्षेत्र में घर देने के विरोधाभासी आदेशों से भ्रम पैदा हुआ है। मजदूरों ने सवाल उठाया कि मुंबई शहर को खड़ा करने वालों को बाहर क्यों धकेला जा रहा है। मिल मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी कि यह लड़ाई उनके सम्मान और न्याय की है और प्रत्यक्ष घर निर्माण शुरू न होने पर आंदोलन अधिक उग्र होगा।

वांगणी जाने को तैयार नहीं, कुछ शेलू के लिए सहमत

समिति की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीडीडी चॉल कार्यक्रम में - मूल मुंबईकरों को शहर से बाहर न जाने देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके विपरीत म्हाडा मिल मजदूरों के लिए मुंबई से बाहर शेलू और वांगणी में निजी विकासको के जरिए घर बना रही है।

अब तक म्हाडा ने करीब 15 हजार और कोन-पनवेल में लगभग 2,400 घर दिए हैं। यातायात सुविधा न होने से मजदूर वांगणी जाने को तैयार नहीं है, जबकि रेलवे स्टेशन पास होने से कुछ शेलू के लिए सहमत है। इस मुद्दे पर संगठनों में मतभेद से मजदूरों के विस्थापन का खतरा बढ़ गया है।

राज्य सरकार एक भी मिल मजदूर घर से वंचित न रहे, ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार करे। केवल नए जीआर निकालने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से घर निर्माण और घर आवंटन की शुरुआत करे।

गोविंदराव मोहिते, संयोजक, गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिति

मुंबई के मिल मजदूरों को धर मुंबई में ही मिलना चाहिए। वांगणी या मुंबई से दूर किसी अन्य स्थान पर घर देना हमें मंजूर नहीं है। मुंबई और दूसरी जगहों के घरों में जमीन-आसमान का अंतर है। मिल मजदूरों ने अपनी मेहनत और पसीने से इस शहर को खड़ा किया है। हमारी मांग है कि मिल मजदूरों को उनका हक और घर मुंबई में ही मिले।

सुनील अहिर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ

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मुंबई में ही सवा लाख घर बनाना संभव

गोविंदराव मोहिते और अन्य पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार इच्छाशक्ति दिखाए, तो 2 वर्षों में मुंबई के भीतर 1 लाख 25 हजार मजदूरों को घर देना संभव है।

समिति की प्रमुख मांगें

  • केंद्र सरकार से एनटीसी मिलों की जमीन राज्य सरकार अपने कब्जे में लेकर वहां घर बनाए।

  • इंदू मिल के संग्रहालय की जगह छोड़कर शेष जमीन और सेंचुरी मिल की 6 एकड़ भूमि पर निर्माण हो।

  • खटाव मिल, खटाव-बोरीवली की जमीन, ट्रांजिट कैप और बीपीटी की जगहों पर मजदूरों को प्राथमिकता मिले।

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  • रिपेयरिंग बोर्ड, एसआरए, धारावी पुनर्विकास, मिलों की पुरानी वालों और म्हाडा की 56 कॉलोनियों के पुनर्विकास में एक एफएसआई बढ़ाकर अतिरिक्त घर दिए जाएं।

  • एनटीसी के पास उपलब्ध 7 लाख टीडीआर का उपयोग मजदूरों के आवास के लिए किया जाए।

  • न्यू ग्रेट मिल और संप्रग मिल के तैयार घरों की लॉटरी तुरंत निकाली जाए और वंचित मजदूरों को दोबारा आवेदन का मौका मिले।

  • घर आवंटन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसे कानून का रूप दिया जाए।