बोरीवली में 341.59 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण।
880 मीटर लंबा और 15.3 से 21.5 मीटर चौड़ा होगा पुल।
राजेंद्र नगर, दत्तपाड़ा क्रॉस रोड और टी-जंक्शन को बायपास करने में मदद।
मई 2028 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य।
भविष्य में कॉस्टल रोड और ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल से कनेक्टिविटी की योजना।
Mumbai Traffic Borivali Flyover BMC Infrastructure: मुंबई के बोरीवली में बीएमसी 341.59 करोड़ रुपये की लागत से 880 मीटर लंबा केबल-स्टेड फ्लाईओवर बना रही है। इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंक रोड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने तथा दत्तपाड़ा रोड के तीन प्रमुख जंक्शनों पर ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। परियोजना को मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बीएमसी प्रशासन के अनुसार, पुल बनने से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंक रोड के बीच आवागमन आसान होगा।
फिलहाल बोरीवली पश्चिम से दत्तपाड़ा रोड के रास्ते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचने वाले वाहन चालकों को राजेंद्र नगर जंक्शन, दत्तपाड़ा क्रॉस रोड जंक्शन और सुस्वागत होटल के पास स्थित टी-जंक्शन से गुजरना पड़ता है। इन स्थानों पर वाहनों का दबाव अधिक रहने से अक्सर जाम और देरी का सामना करना पड़ता है।
नया बोरीवली फ्लाईओवर इन तीनों जंक्शनों को बायपास करने का विकल्प देगा। इससे यात्रा का समय कम होने और यातायात का दबाव घटने की उम्मीद है।
परियोजना के तहत फ्लाईओवर जनरल करियप्पा रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के पूर्वी हिस्से की अप्रोच रोड से शुरू होगा। इसका दूसरा सिरा बोरीवली पूर्व में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से करीब 70 मीटर पहले उतरेगा।
फ्लाईओवर की कुल लंबाई 880 मीटर और चौड़ाई 15.3 से 21.5 मीटर के बीच होगी। इसमें करीब 500 मीटर का हिस्सा केबल-स्टेड संरचना के रूप में बनाया जाएगा।
इस परियोजना को भविष्य की बड़ी सड़क परियोजनाओं से जोड़ने की भी योजना है। बीएमसी की प्रस्तावित योजना में मुंबई कॉस्टल रोड परियोजना के उत्तरी हिस्से और ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल परियोजना से कनेक्टिविटी शामिल है। मागाठाणे बस डिपो के पास प्रस्तावित जुड़ाव से भविष्य में यात्रियों को अतिरिक्त मार्ग विकल्प मिल सकते हैं।
बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, परियोजना के नींव और सब-स्ट्रक्चर से जुड़े करीब 70 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं, जबकि सुपर-स्ट्रक्चर का काम जारी है।
प्रशासन का दावा है कि फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यात्रा का समय और ईंधन की खपत घट सकती है। इससे यातायात के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।