मुंबई की झुग्गी बस्तियों में हजारों बच्चे मध्यम कुपोषण से प्रभावित हैं।
आशीष शेलार ने एसआरए और बीएमसी को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
प्रवासी परिवारों के बच्चों को तत्काल पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी।
Mumbai Kuposhanmukt Campaign: सर्वाधिक अरबपतियों की नगरी और देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मायानगरी मुंबई में एक ओर विकास और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हजारों बच्चे कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं।
मुंबई के झोपड़पट्टी इलाकों में मध्यम कुपोषण से प्रभावित बच्चों की संख्या 5 हजार तक पहुंचने का खुलासा होने के बाद प्रशासन में चिंता बढ़ गई है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुंबई उपनगर जिले के पालकमंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने अब 'कुपोषणमुक्त मुंबई' के लिए स्वतंत्र अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) को इस संबंध में 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर पेश करने को कहा है।
मुंबई में कुपोषित बच्चों की संख्या और उनकी स्थिति सुधारने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा बैठक में पालकमंत्री शेलार ने संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर में 5 हजार बच्चों का मध्यम कुपोषण से प्रभावित होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इस स्थिति को बदलने के लिए सभी संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे।
पालकमंत्री ने कहा कि जिस तरह एसआरए ने 'झोपड़पट्टीमुक्त मुंबई' का संकल्प लिया है, उसी तरह अब उसे 'कुपोषणमुक्त मुंबई' का स्वतंत्र कार्यक्रम भी शुरू करना चाहिए। एसआरए की झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजनाओं वाले क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए मुंबई मनपा, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
उन्होंने बीएमसी को भी सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर ठोस कार्ययोजना तैयार करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही झोपड़पट्टी क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया।
आशीष शेलार ने सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण मुंबई आने वाले प्रवासी परिवारों के बच्चों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। ऐसे परिवारों के साथ आने वाले बच्चों का तत्काल पंजीकरण कर उन्हें पौष्टिक आहार और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि कोई भी बच्चा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मुंबई जैसे महानगर में भी कुपोषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने की चुनौती बनी हुई है।