MSRTC Bus Fare Hike News: इजरायल-ईरान युद्ध के चलते बढ़ीं पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी से ST कॉर्पोरेशन पर सालाना 124 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप सरनाईक ने बताया कि एमएसआरटीसी द्वारा बढ़ते फ्यूल कॉस्ट को देखते हुए पैसेंजर किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि किराया तत्काल नहीं बढ़ाया जाएगा।
डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में कॉर्पोरेशन के सीनियर अधिकारियों की एक मीटिंग मंत्रालय में हुई। इस मीटिंग में ST कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. माधव कुसेकर और दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी से कॉर्पोरेशन पर सालाना लगभग 124 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा।
ST कॉर्पोरेशन को हर दिन औसत 10.87 लाख लीटर डीज़ल की ज़रूरत होती है। अभी, डीज़ल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ज़रिए सप्लाई किया जा रहा है, और पिछले हफ़्ते 88.21 रुपये प्रति लीटर की कीमत अब बढ़कर 91.31 रुपये हो गई है। इसलिए, 3.10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस कीमत बढ़ोतरी के कारण, कॉर्पोरेशन को हर दिन लगभग 33 लाख 70 हज़ार रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जो महीने के आधार पर लगभग 10 करोड़ रुपये और सालाना आधार पर लगभग 124 करोड़ रुपये हो जाएगा।
परिवहन मंत्री ने कहा कि ST कॉर्पोरेशन अभी भी घाटे से जूझ रहा है। कॉर्पोरेशन को अप्रैल 2026 में लगभग 76 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। फ्यूल की बढ़ती कीमत का सीधा असर कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल हालत पर पड़ रहा है,इसलिए भविष्य में पैसेंजर किराए में बढ़ोतरी पर फैसला लेना पड़ सकता है। हालांकि, किराए में कोई बढ़ोतरी तुरंत लागू नहीं की जाएगी।
केंद्र और राज्य सरकारों के मार्गदर्शन में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंज़ूरी के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेजा जाएगा। मंत्री प्रताप सरनाइक ने यह भी साफ़ किया कि आखिरी फ़ैसला संबंधित अथॉरिटी से मंज़ूरी मिलने के बाद ही लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ST से सफ़र करने वाले आम यात्रियों पर पैसे का बोझ कम करने के लिए कई ऑप्शन पर विचार कर रही है। जैसे फ़्यूल बचाने, ई-बसों का ज़्यादा इस्तेमाल, खर्च कंट्रोल और रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों पर खास ज़ोर दिया जा रहा है। मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि ST ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए एक ज़रूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है।कॉर्पोरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सर्विस को बिना रुके जारी रखते हुए वित्तीय बैलेंस बनाए भी रखना है।
