महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा; सड़क, पुल और पीएम आवास योजनाओं को प्राथमिकता, सरकार ने बढ़ाया फंड

Maharashtra Road Housing Project: सरकार ने सड़क, पुल और आवास परियोजनाओं को गति देने के लिए बजट बढ़ाया। लंबित भुगतान चरणबद्ध होंगे, जबकि पुनर्विकास व पीएम आवास योजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी।

Maharashtra Road Housing Project Budget: राज्य सरकार ने सड़क, पुल, विश्रामगृह, सरकारी इमारतों और आवास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए हैं। विधानसभा में पूरक मांगों पर चर्चा के दौरान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले और गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ लंबित भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे।

पुणे ग्रैंड टूर के लिए तैयार हुईं विश्वस्तरीय सड़कें

शिवेंद्रराजे भोसले ने बताया कि पुणे ग्रैंड टूर साइकिल प्रतियोगिता के लिए 100 दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें तैयार की गईं और दूसरे चरण के कार्य भी नियोजन के अनुसार पूरे होंगे। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से मिले सड़क, पुल, विश्रामगृह, कर्मचारी आवास और न्यायालय भवनों के प्रस्तावों पर निधि उपलब्धता और निर्धारित मानकों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमएसआरडीसी की सभी निविदाएं पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से संचालित हो रही हैं।

लंबित भुगतान और बजट में वृद्धि

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने स्पष्ट किया कि विभाग पर 96,400 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान का दावा सही नहीं है। उन्होंने बताया कि वास्तविक लंबित राशि 18,142 करोड़ रुपये है, जिसका भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। सरकार ने विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रावधान भी बढ़ाए हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य मार्गों और प्रमुख जिला मार्गों के विकास के लिए बजट में लगभग 62 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 18,950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे सड़क निर्माण, मरम्मत और अन्य आधारभूत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

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आवास योजनाओं को मिलेगी गति

गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि पुनर्विकास, एसआरए परियोजनाओं, मिल मजदूरों के आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जा रही है। मुंबई में कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास, अमरावती में किफायती किराये के आवास तथा जर्जर इमारतों के पुनर्विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है।