Women Property Purchase Stamp Duty Benefit: भारत सरकार 'महिला सशक्तिकरण' के विजन को मजबूती देने के लिए आगामी बजट 2026 में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में विशेष छूट की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में, कई राज्य पहले से ही महिला खरीदारों को 1% से 2% तक की छूट प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार इसे एक राष्ट्रव्यापी मानक बनाने पर विचार कर रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और परिवार की संपत्ति में उनकी कानूनी भागीदारी को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस कदम से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी, बल्कि यह सामाजिक ढांचे में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा।
आगामी बजट में उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी की दरों को पुरुषों के मुकाबले कम से कम 1% से 2% तक कम रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए 1% की अतिरिक्त छूट को मंजूरी दी है। अगर यह केंद्र स्तर पर लागू होता है, तो 50 लाख रुपये के घर पर एक महिला खरीदार को सीधे 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
महिलाओं के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण को बढ़ावा देने से उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलती है और वे बैंकों से कम ब्याज दरों पर होम लोन लेने के लिए भी पात्र हो जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में महिला घर खरीदारों की संख्या में 15-20% की वृद्धि दर्ज की गई है। स्टाम्प ड्यूटी में यह प्रस्तावित राहत मध्यमवर्गीय परिवारों को अपनी संपत्ति महिलाओं के नाम पर रजिस्टर कराने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगी।
बजट 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत भी महिला स्वामित्व को अनिवार्य या प्राथमिकता पर रखने के नियमों को और कड़ा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ महिलाओं को मिले और वे घर की मुख्य मालिक बनें। इस तरह की नीतियां न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण भारत में भी महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बजट में स्टाम्प ड्यूटी कटौती का प्रस्ताव पास होता है, तो रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश की नई लहर आएगी। सस्ती रजिस्ट्री और कम ब्याज दरों का संयोजन पहली बार घर खरीदने वाली महिलाओं के लिए एक "गोल्डन अवसर" की तरह होगा। डेवलपर्स भी अब महिलाओं को लुभाने के लिए विशेष 'विमेन-ओनली' ऑफर्स और टाउनशिप की योजना बना रहे हैं, जो इस सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है।
हालांकि स्टाम्प ड्यूटी राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहन देकर इसे लागू करने के लिए राजी कर सकती है। बजट 2026 में इसके लिए राज्यों को विशेष अनुदान या वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया जा सकता है। यह कदम 'मिशन शक्ति' जैसे कार्यक्रमों को बल देगा और भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा जहां संपत्ति के स्वामित्व में लैंगिक समानता एक सामान्य बात होगी।
