Maha TAC Cell Maharashtra Schemes Evaluation Devendra Fadnavis: राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए 'महाराष्ट्र टेक्निकल असिस्टेंट सेल' (महा-टैक) की स्थापना की जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), मुंबई और सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसी (सीआरआईएसपी) के सहयोग यह सेल कार्यरत किया जाएगा।
इससे सरकार को सटिक जानकारी और डेटा-बेस्ड निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 'महा-टैक' के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन और उस पर प्रभावी अमल को रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्षा बंगले पर हुई बैठक में महा-टैक की स्थापना पर आईआईएम, मुंबई ने एक प्रेजेंटेशन दिया।
इस मौके पर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कई पब्लिक वेलफेयर स्कीम लागू कर रही है। इन योजनाओं को असरदार, पारदर्शी और लोगों तक समय पर पहुंचने की जरूरत है। अगर स्कीम को लागू करने के बारे में सही और सटिक जानकारी समय पर मिलेगी।
इससे गलतियों को पहचानना और तुरंत सुधार करना संभव हो सकेगा। यह जरूरी है कि हर योजना, उसे लागू करने और लाभार्थियों पर पड़ने वाले असर की विस्तृत जानकारी महा-टैक के पास उपलब्ध हो। इसके माध्यम से मिलने वाला ऑब्जेक्टिव डेटा सरकार के फैसले लेने के प्रक्रिया और प्रशासन को अधिक बेहतर बनाएगा। विभाग के हेड को इस पहल को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए और असरदार तरीके से लागू करने में सहयोग करना चाहिए।
महा-टैक के जरिए सरकार की 25 बड़ी नीतियों का आकलन किया जाएगा। विभागों की योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने में आने वाली रुकावटों को पहचानने, उन्हें दूर करने और फैसले
लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने लिए 13 सशक्त अभियान' चलाए जाएंगे। अभियान में लॉजिस्टिक्स और मैरीटाइम जैसे जरूरी सेक्टर भी शामिल किए जाएंगे। अभियान में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए जरूरी अधिकार तय करने तक प्रक्रिया कैबिनेट की मंजूरी से की जाएगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र लैंडबैंक डिजिटल प्रणाली से राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी जमीन की तलाश और आवंटन की प्रक्रिया तेज होगी। इससे परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी और वैकल्पिक वनीकरण के लिए जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली जमीन की जानकारी एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराएगी।
महाराष्ट्र राज्य में सव्स्थ्य सुविदाओं को सशक्त बनाने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ डैशबोर्ड, इंटीग्रेटेड हेल्थ फैसिलिटी सेंटर और अस्पतालों के स्टार रेटिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है।
