

Highlights:
महाराष्ट्र सरकार राज्य में पहली बार महिलाओं के लिए ओपन जेल कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है, जहां पात्र कैदी परिवार के साथ रह सकेंगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली समिति ने दोनों शहरों में संभावित स्थानों की पहचान की है।
योजना में महिला कैदियों के बच्चों को उनके साथ रखने और उनकी शिक्षा व देखभाल की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।
Maharashtra Open Jail for Women: सजा काट रहीं महिला कैदियों के पुनर्वास की दिशा में महाराष्ट्र सरकार एक नई पहल करने जा रही है। राज्य में पहली बार महिलाओं के लिए ऐसी ओपन जेल कॉलोनी बनाने की योजना है, जहां पात्र महिला कैदी अपने बच्चों और परिवार के साथ रह सकेंगी। उन्हें जेल की चारदीवारी से बाहर काम करने और आजीविका कमाने का अवसर भी मिलेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली समिति ने नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में इसके लिए दो संभावित स्थान चिह्नित किए हैं। योजना को अगले वर्ष शुरू करने की तैयारी है। सुको के निर्देश के बाद महाराष्ट्र में जेल सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने फरवरी 2026 में राज्यों को नई खुली और अर्ध-खुली जेल सुविधाएं स्थापित करने, मौजूदा संस्थानों में रिक्तियां भरने और पात्र कैदियों को वहां स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद जून में महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता में समिति गठित की। इसमें गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी और जेल एवं सुधार सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक सुहास वारके भी शामिल हैं। समिति ने नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में संभावित स्थानों की पहचान की है।
समिति अब ऐसी महिला कैदियों की पहचान करेगी, जिन्हें उनके आचरण, सजा की अवधि और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर ओपन जेल में रहने के योग्य माना जा सकता है। साथ ही उनके लिए रोजगार के अवसर भी तलाशे जाएंगे। जिन महिलाओं के परिवार उनके साथ रहने को तैयार होंगे, उन्हें प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। जेल में बंद मां से दूर बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को भी उनके साथ रखने की संभावना तलाशी जा रही है।
नासिक और छत्रपति संभाजीनगर: दो स्थानों की पहचान नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में कॉलोनी बनाने के लिए संभावित जगहें विहिनत की गई हैं।
कौन बना रहा योजना?: बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली समिति। इसमें गृह विभाग और जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है।।
सामान्य जेल से कैसे अलग? : सामान्य जेल में कैदी सीमित परिसर में रहते हैं। औपन कॉलोनी में पात्र कैदियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। ये परिवार के साथ रहकर काम कर सकेंगी।
कैसे काम करेगी? पात्र महिला कैदियों का चयन होगा। उनके रहने, परिवार को साथ रखने और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर भी विचार होगा।
राज्य का मौजूदा मॉडल: महाराष्ट्र में 19 खुली जेल सुविधाएं है। सांगली की अटपाडी ओपन कॉलोनी में कैदियों को परिवार के साथ रहने और खेती करने की सुविधा मिलती है।
महिलाओं के लिए पहली क्यों? जेल जाने के बाद महिलाओं को अक्सर परिवार का साथ नहीं मिलता, यह व्यवस्था उन्हें पारिवारिक सहयोग, रोजगार और सामाजिक पुनर्वास का अवसर देगी।