

महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या बढ़कर 310 हुई।
कोल्हापुर की हातकणंगले और गडहिंग्लज भी सूखाग्रस्त सूची में शामिल।
अधूरी नल जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए 488 करोड़ रुपये मंजूर।
अगले तीन वर्षों में 15 हजार गांवों को जलसमृद्ध बनाने का लक्ष्य।
Chandrashekhar Bawankule Drought Relief 488 Crore: महाराष्ट्र में सूखे और जलसंकट की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या बढ़ाकर 310 कर दी है। कोल्हापुर जिले की हातकणंगले और गडहिंग्लज तहसीलों को भी अब सूखाग्रस्त सूची में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। यह जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री एवं सूखा निवारण उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से बातचीत में दी।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि ठाणे जिले के विक्रमगढ़, वाडा, दिंडोरी और चिपलून के साथ हातकणंगले तथा गडहिंग्लज को भी सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसके अलावा अन्य 13 तहसीलों को सूखाग्रस्त सूची में शामिल करने की मांग पर सर्वेक्षण और जांच के निर्देश दिए गए हैं।
कोल्हापुर की दोनों तहसीलों को सूची में शामिल कराने के लिए मंत्री हसन मुश्रीफ और स्थानीय विधायक अशोकराव माने तथा शिवाजी पाटील ने लगातार प्रयास किए थे।
राज्य में पेयजल संकट दूर करने के लिए सरकार ने अधूरी नल जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने हेतु 488 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इनमें 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुकी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 400 करोड़ और कम काम शेष रहने वाली योजनाओं के लिए 88 करोड़ रुपये शामिल हैं।
बिजली कनेक्शन के अभाव में अटकी 400 से 500 जलापूर्ति योजनाओं को जिला योजना समिति (डीपीसी) के माध्यम से बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बकाया बिजली बिल के कारण बंद योजनाओं को भी वर्तमान बिल लेकर दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए पुराने तालाबों, मृत बंधारों और जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने की विशेष मुहिम चलाई जाएगी। अगले तीन वर्षों में 15 हजार गांवों को समृद्ध बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए पांच सचिवों की समिति कार्ययोजना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने दिसंबर के बजट में इस योजना के लिए लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की सहमति दी है।
चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि सूखे की स्थिति में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और बैंक किसानों पर कर्ज वसूली का दबाव नहीं बना सकेंगे। किसानों को परेशान करने की शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने किसानों से अपील की कि किसी भी तरह के दबाव में आकर आत्मघाती कदम न उठाएं, बल्कि पुलिस, जिलाधिकारी या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत करें।
सरकार ने पेयजल का इस्तेमाल सीमेंट सड़क निर्माण में करने से बचने और जरूरत पड़ने पर डामरीकरण या खड़ीकरण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उद्योगों, बिजली परियोजनाओं, उद्यानों और बड़े निर्माण कार्यों में शुद्ध किए गए अपशिष्ट जल का उपयोग करने पर जोर दिया गया है।
महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं को 'जीरो डिस्चार्ज' नीति अपनाकर नदियों और नालों में गंदा पानी छोड़ने के बजाय उसका पुनः उपयोग करने को कहा गया है। इसके अलावा दादर रेलवे स्टेशन का नाम चैत्यभूमि करने के निर्णय का बावनकुले ने स्वागत किया।
परभणी में अहिल्यादेवी होलकर स्मारक का रुका हुआ काम फिर शुरू करने की जानकारी भी दी। मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टियों को हटाने की एसआईआर प्रक्रिया तथा अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने विपक्ष की आलोचना की।