महाराष्ट्र नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में अग्रणी! CM फडणवीस ने 60 दिन में चार्जशीट का आदेश दिया

Maharashtra News: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में अग्रणी रहेगा। उन्होंने 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया।

CM Devendra Fadnavis On New Criminal Laws: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को घोषणा की कि नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के मामले में राज्य को देश में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन नए कानूनों के प्रत्येक हिस्से का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए।

फडणवीस ने गृह राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर और योगेश कदम, तथा मुख्य सचिव राजेश कुमार सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में अपने आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की।

तकनीक से त्वरित न्याय पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से त्वरित जांच में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, जिससे आरोपियों को सजा दिलाने में मदद मिल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे राज्य में सजा की दर में सुधार हुआ है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इन कानूनों के हर पहलू को लागू करने में महाराष्ट्र को अन्य राज्यों से आगे रहना चाहिए।

सीसीटीएनएस और चार्जशीट के लिए निर्देश

समीक्षा के दौरान, सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को ‘क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम’ (सीसीटीएनएस) के तहत दर्ज की गई प्राथमिकियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालतों तक पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रणाली जल्द से जल्द पूरी तरह से संचालित हो जानी चाहिए।

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इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अपराध सिद्ध होने के 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। इस महत्वपूर्ण प्रगति की निगरानी के लिए विशेष रूप से एक अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया।

फोरेंसिक और नागरिक सेवाएं

फडणवीस ने अधिकारियों को ई-एफआईआर को ई-गवाह बयानों के साथ जोड़ने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी सेवाएं नागरिक-केंद्रित हों।

साक्ष्य जुटाने की व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मोबाइल फोरेंसिक वैन के उपयोग पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि साक्ष्य जुटाने की मजबूत व्यवस्था के लिए सभी 251 ऐसी वैन जल्द ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जेल बुनियादी ढांचे की समीक्षा

बैठक में राज्य के जेल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नागपुर और अमरावती के लिए दो अलग-अलग जेल प्रभागों के निर्माण की बात की। उन्होंने नागपुर और वर्धा में नई जेलों के निर्माण के प्रस्तावों पर भी चर्चा की, साथ ही ठाणे में एक नई जेल के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की।