CM Fadnavis कैबिनेट का फैसला: ‘महिमा’ से ग्लोबल जॉब, मुंबई पुलिस को 45 हजार मकान
Maharashtra News: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं के लिए ‘महिमा’ संस्था, मुंबई पुलिस के लिए 45 हजार आवास और अटल सेतु पर टोल राहत जैसे बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
- Written By: अपूर्वा नायक
सीएम देवेंद्र फडणवीस (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Mumbai News In Hindi: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, पुलिस बल और बुनियादी ढांचे को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
सरकार ने जहां एक ओर युवाओं को वैश्विक रोजगार से जोड़ने के लिए एक विशेष संस्था के गठन को मंजूरी दी है, वहीं मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी हाउसिंग टाउनशिप और अटल सेतु पर वाहन चालकों को राहत देने का फैसला किया है। राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने महिमा (एमएएचआईएमए) की स्थापना को मंजूरी दी है।
मुंबई पुलिस के लिए 45 हजार नए आवास
महिमा अर्थात ‘महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेट्स संस्था दुनिया भर में नौकरियों के अवसरों और महाराष्ट्र के कुशल युवाओं के बीच समन्वय का काम करेगी। इसका मुख्यालय मुंबई में होगा और 5 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे, मुख्यमंत्री इसके सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
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पहले तीन वर्षों के लिए लगभग 132 करोड़ रुपए का खर्च अपेक्षित है। यह संस्था एनएसडीसी और विदेशी सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। मुंबई पुलिस के लिए 45 हजार नए आवास मुंबई पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों की आवास समस्या को हल करने के लिए सरकार ने मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिपर परियोजना को मंजूरी दी है।
इसके तहत मुंबई और उपनगरों में लगभग 40 से 45 हजार सरकारी आवास बनाए जाएंगे, लगभग 5 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र के विकास वाली इस परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, सरकार 30% निधि देगी, जबकि 70% निधि ऋण के माध्यम से जुटाई जाएगी।
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अटल सेतु पर टोल में राहत
परिवहन क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतु पर टोल में 50% की छूट को और एक साल (31 दिसंबर 2026 तक) के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को टोल से पूरी तरह छूट दी गई है। इसी तरह MUTP-2: मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण-2 (MUTP-2) के लिए 8,087।11 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय ढांचे को मंजूरी दी गई है। इसके लिए बांद्रा (पूर्व) में रेलवे भूमि का व्यावसायिक विकास किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ठाणे जिले के बापगांव (भिवंडी) में एक ‘मल्टी मॉडल हब और टर्मिनल मार्केट’ स्थापित किया जाएगा।
