Maharashtra Cabinet Decisions 2026: मुंबई में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई दूरगामी निर्णय लिए गए। संगीत जगत की दिग्गज हस्ती आशा भोसले के सम्मान से लेकर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने तक, सरकार ने आठ प्रमुख प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है।
भारतीय संगीत की अनमोल रत्न, पद्मविभूषण आशा भोसले की स्मृति में राज्य सरकार ने मुंबई में 'आशा भोसले संगीत अकादमी' स्थापित करने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई कि आशा जी ने स्वयं बांद्रा और अंधेरी के बीच एक उपयुक्त स्थान पर संगीत संस्थान के लिए जगह की मांग की थी। मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा उनकी स्मृति में स्मारक बनाने के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार आशा ताई के मूल प्रस्ताव को ही प्राथमिकता देगी। इसके लिए म्हाडा को उपयुक्त भूमि खोजने के निर्देश दे दिए गए हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यूपीएससी (UPSC) की तर्ज पर बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। अब एमपीएससी के दायरे में आने वाले पदों की संख्या 53 से बढ़ाकर 153 कर दी गई है, जिससे अधिक सरकारी विभागों में चयन प्रक्रिया आयोग के माध्यम से होगी। भर्ती को सरल बनाने के लिए 'संयुक्त परीक्षा प्रणाली' और चयन में तेजी लाने के लिए 'महाजॉब्स' पोर्टल के माध्यम से 'निपुण सेतु' उपक्रम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में 'IES स्किल टेक यूनिवर्सिटी' की स्थापना की जाएगी, जो निजी सहयोग से युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कुशल बनाएगी।
राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी से 3,708 करोड़ रुपये की भारी वित्तीय सहायता ली जाएगी, जिसका उपयोग चिकित्सा शिक्षा और नर्सिंग सेवाओं के आधुनिकीकरण में होगा। वहीं, तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के विकास के लिए नाबार्ड के सहयोग से 61.24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' का विस्तार करते हुए इसमें हिंगोली, जालना और पालघर जैसे जिलों को शामिल किया गया है, जिससे अब कुल 177 तहसीलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रशासनिक सुधारों के तहत महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार अब सदस्यों का चयन चुनाव के बजाय सीधे सरकारी नामांकन के जरिए होगा। इसके अतिरिक्त, स्थानीय बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए बदलापुर स्टेडियम की आरक्षित भूमि में से 4 एकड़ जमीन टाटा पावर को बिजली उपकेंद्र के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। ये सभी निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और सामाजिक बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा देने का प्रयास हैं।
