Maharashtra Cabinet Decision: नागपुर, नासिक और सांगली की बल्ले-बल्ले! फडणवीस कैबिनेट ने लिए 4 बड़े निर्णय

Maharashtra Government Announcement: महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में नागपुर, नासिक और सांगली जिले के लिए फैसले लिए गए हैं। जानें फडणवीस कैबिनेट के इन 4 मुख्य निर्णयों और विकास योजनाओं की पूरी जानकारी।
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सुनेत्रा पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे(सोर्स: एआई फोटो)
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Nagpur Nashik Sangli Key Announcements: महाराष्ट्र शासन द्वारा सोमवार, 24 अगस्त 2026 को मंत्रिमंडल के कई महत्वपूर्ण और बड़े निर्णयों की घोषणा की गई है। इन निर्णयों के तहत नागपूर, नासिक और सांगली सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास और जनकल्याण के लिए बेहद अहम फैसले लिए गए हैं।

इसके साथ ही मुंबई के सह्याद्री अतिथीगृह में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा राज्य के लाखों किसानों को कर्जमुक्ति योजना के तहत बड़ी वित्तीय सहायता भी वितरित की गई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

नागपूर में स्थापित होगा लता मंगेशकर विश्वविद्यालय

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब नागपूर में लता मंगेशकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अहिल्यानगर में डॉ. बालासाहेब विखे पाटील विश्वविद्यालय नामक एक प्राईवेट स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की शुरुआत की जा रही है।

इस विश्वविद्यालय में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग जैसे महत्वपूर्ण संकायों में बैचलर्स, मास्टर्स और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस शुरू किए जाएंगे, जिससे राज्य के छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा के नए द्वार खुलेंगे।

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नासिक के पिंपलगाव बसवंत में नया दीवानी न्यायालय

विधि व न्याय विभाग के अंतर्गत नासिक जिले के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत नासिक जिले के निफाड तहसील के पिंपलगाव बसवंत में अब नया Civil Court स्थापित किया जाएगा।

कैबिनेट ने इस नए न्यायालय के लिए आवश्यक पदों के सृजन और उससे जुड़े अन्य आवश्यक खर्चों के वित्तीय प्रावधान को भी अपनी मंजूरी दे दी है।

सांगली के जत में नगर परिषद को मिलेगी नई प्रशासनिक इमारत

सांगली जिले के जत क्षेत्र के प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राजस्व व वन विभाग द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। जत नगर परिषद को अपनी नई प्रशासनिक इमारत के निर्माण के लिए सांगली जिले के जत में 2585 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन देने को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से नगर परिषद का नया कार्यालय स्थापित हो सकेगा और स्थानीय नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

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खिलाड़ियों और कोचेस के लिये नकद पुरस्कार

खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए क्रीडा विभाग के अंतर्गत बड़ा निर्णय लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों तथा उनके खेल कोचेस को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार की नीति में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इस सुधार से राज्य में खेल संस्कृति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

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