Maharashtra Budget 2026: किसान कर्जमाफी-लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़े ऐलान, एक क्लिक में देखें पूरा बजट

Maharashtra Budget 2026 Live Updates: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद, वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री फडणवीस खुद संभाल रहे हैं। बजट में किसान कर्ज माफी, लाडकी बहिन योजना, मेट्रो और डेवलमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बड़े ऐलान किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना चालू रहेगी। साथ इसके लिए आवश्यक राशि का बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं किसानों की कर्जमाफी के लिए पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान कर्ज माफी स्कीम का ऐलान किया। इस वर्ष के बजट में कुल 7,69,467 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है। बजट अनुमान के अनुसार सरकार को करीब 40,552 करोड़ रुपये के घाटे का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए सरकार ने राजकोषीय घाटा को 3 प्रतिशत से नीचे रखने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही राजस्व घाटा भी नियंत्रित रहा है और यह 1 प्रतिशत से कम दर्ज किया गया है।

• अटल सेतु को वेस्ट कोस्ट रोड और बांद्रा-वर्ली सी ब्रिज से जोड़ने वाली सेवरी-वर्ली उज्जत रोड का काम सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा।
• ऐरोली-कटाई नाका एलिवेटेड रोड पार्ट 3 पर काम शुरू।
• ठाणे-नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को मंज़ूरी।
• अटल सेतु और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को ₹1102 करोड़ की एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाएगा, जो फरवरी 2027 तक पूरी हो जाएगी।
• छेड़ा नगर से आनंद नगर होते हुए साकेत, ठाणे तक एलिवेटेड रोड का काम, जो साउथ मुंबई और समृद्धि हाईवे को जोड़ेगा। यह दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा।
• साकेत आमने एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव।
• पुणे-शिरुर एलिवेटेड रोड (53 km) के लिए 7514 करोड़ रुपए की मंजूरी।
• तालेगांव-चाकन एलिवेटेड रोड (25 km) के लिए 6499 करोड़ रुपए की मंजूरी।
• छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट-वालुज MIDC अपग्रेडेड रोड का काम 2 फेज में होगा।

• मुंबई में ऑरेंज गेट, ईस्ट मुक्तमार्ग और मरीन ड्राइव के बीच सबवे दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा।
• ईस्ट और वेस्ट मुंबई को जोड़ने वाले गोरेगांव-मुलुंड सबवे के पहले फेज़ का काम आखिरी स्टेज में है।
• 18,838 करोड़ रुपए की लागत वाला ठाणे-बोरीवली सबवे जून 2028 तक पूरा हो जाएगा।
• 2100 करोड़ रुपए की लागत वाला खारघर-तुर्भे सबवे सितंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा।
• इंटीग्रेटेड सबवे रोड प्रोजेक्ट बांद्रा वर्ली सी ब्रिज को बुलेट ट्रेन स्टेशन से और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा।
• गायमुख-फाउंटेन होटल 6 km सबवे और फाउंटेन होटल-भायंदर 9 km एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है।

मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इन तीनों शहरों में मिलाकर कुल लगभग 490 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 173 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हो चुकी हैं। राज्य सरकार की योजना के अनुसार अगले एक वर्ष में करीब 50 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनों का निर्माण शुरू या पूरा किया जाएगा, जबकि वर्ष 2029 तक अतिरिक्त 165 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

• मुंबई मेट्रो 11 (पूरी तरह अंडरग्राउंड) वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए 23,487 करोड़ रुपए की घोषणा। आगे धारावी रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट - बांद्रा टर्मिनस तक प्लान।
• मुंबई मेट्रो 8 - मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ेगा। इसके लिए 22,862 करोड़ रुपए की घोषणा।
• नवी मुंबई मेट्रो 2 - तलोजा से खंडेश्वर के लिए 5575 करोड़ रुपए की घोषणा।
• पुणे मेट्रो (फ़ेज़ 2) खड़कवासला - स्वर्गेट हड़पसर खराडी रूट - दो बाईपास मंज़ूर - हड़पसर से लोणी कालभोर और हड़पसर बस डिपो से सासवड़। रामवाड़ी से वाघोली तक 11 km मेट्रो प्रोजेक्ट को मंज़ूरी।

नागपुर शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, न्यू नागपुर नाम से एक बिजनेस और फाइनेंशियल सेंटर बनाया जाएगा। नागपुर शहर के विस्तार और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, नागपुर रिंग रोड को मंज़ूरी दी जाएगी।

ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट

• पैसेंजर और माल ढुलाई के लिए एक आसान कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने का लक्ष्य।
• मेट्रो नेटवर्क को 1200 km तक बढ़ाना।
• एक्सप्रेसवे नेटवर्क को 6000 km तक बढ़ाना।

महाराष्ट्र में अलग-अलग टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

• महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी और रणनीति का प्रतीक सतारा के वासोटा किले में रोपवे प्रोजेक्ट।
• राज्य में 5 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों के डेवलपमेंट प्लान को लागू करने की ज़िम्मेदारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक सीनियर ऑफिसर को दी जाएगी।
• पंढरपुर मंदिर डेवलपमेंट प्लान फेज 1 पूरा होने वाला है, अगला फेज चल रहा है।
• महानुभव पंथिया के अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है।
• महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गोल्डन जुबली ईयर के मौके पर, 50 टूरिस्ट साइट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को मॉडर्नाइज़ किया जाएगा।
• सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट की संख्या को 16 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।
• मुंबई, सिंगापुर और दुबई में टूरिज्म इन्वेस्टमेंट चैंबर बनाए जाएंगे।
• ट्रैवल को 100% डिजिटाइज़ करके टूरिज्म इकोसिस्टम बनाना।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना चालू रहेगी। साथ इसके लिए आवश्यक राशि का बजट में प्रावधान किया गया है।

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान कर्ज माफी स्कीम की घोषणा। सीएम ने बताया कि किसानों का लोन माफ़ करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान लोन माफ़ी स्कीम की घोषणा उन योग्य किसानों के लिए की जा रही है जिनका 30 सितंबर 2025 तक फ़सल का लोन बकाया है। जो किसान रेगुलर अपना लोन चुकाते हैं, उन्हें 50,000 रुपये तक की मदद दी जाएगी। 2026-27 में अनुसूचित जातियों के लिए 23,150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान कर्जमाफी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था। फडणवीस ने ऐलान किया है कि वे 30 सितंबर, 2025 तक बकाया फसल लोन वाले किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान कर्ज माफ़ी स्कीम का ऐलान कर रहे हैं।

• राज्य में शहरी विकास 70 प्रतिशत आबादी के लिए होगा। इसके लिए, शहरी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा।
• मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के तीन स्टेशन 2027 तक पूरे हो जाएंगे।
• उरण इलाके में तीसरी मुंबई के तौर पर विकास होगा।
• रायगढ़ पेन और नवी मुंबई एयरपोर्ट को तीसरी मुंबई में ग्रीन फील्ड के तौर पर विकसित किया जाएगा।
• मुंबई में अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश की जाएगी।
• वाढवण में चौथी मुंबई का विकास किया जाएगा।
• MMR में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे।
• यह पक्का करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा कि कोई भी नया अनधिकृत निर्माण न हो।

2028 तक साउथ मुंबई को समृद्धि हाईवे से जोड़ने की कोशिश। राज्य में 1,200 km मेट्रो लाइन और 6,000 km एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 2019 तक 165 km मेट्रो लाइन बनाई जाएंगी। 2028 तक साउथ मुंबई को समृद्धि हाईवे से जोड़ने की कोशिश। वर्सोवा-भायंदर कोस्टल रोड दिसंबर 2028 तक पूरा करने का टारगेट है। पनवेल से कर्जत फाइनल फेज में, जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।

गांव के गरीब परिवारों को घर बनाकर बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) फेज़ 2 के तहत 27,87,000 घर मंज़ूर किए गए। अब तक 33,410 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। PM जनमन आवास योजना के तहत 54,129 घर मंजूर किए गए हैं और 17,929 घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

• फेज-1 के तहत 30,000+ km के मंज़ूर कामों में से 97% से ज़्यादा काम पूरे हो चुके हैं। बाकी काम मार्च, 2026 तक पूरे हो जाएंगे।
• फेज-2: 2450 km सड़कें पूरी हुईं।
• फेज-3: 23,000 km सड़कों और पुलों की घोषणा हुई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

• पार्ट 1 और 2: 99% काम (26,758 km सड़कें और 782 पुल) पूरे हुए।
• पार्ट 3: 6331 km (993 सड़कें) कामों में से 5086 km (673 सड़कें) पूरे हुए, बाकी काम चल रहे हैं।
• पार्ट 4: आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों के गांवों और बस्तियों को हमेशा चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री बलिराजा शेतपानंद सड़कों को मजबूत करने के काम में तेजी लाने के लिए शेतपानंद सड़क योजना लागू करेंगे।

• एग्रीस्टैक पर 1 करोड़ से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड।
• ट्रांसपेरेंट तरीके से अलग-अलग स्कीम का फ़ायदा।
• इसमें आदिवासी फ़ॉरेस्ट लीज़ होल्डर किसान भी शामिल हैं।
• हेल्दी और पौष्टिक खेती के उत्पादन के लिए 'महाराष्ट्र नेचुरल फ़ार्मिंग मिशन' लागू किया जाएगा।
• 5 लाख हेक्टेयर एरिया को नेचुरल फ़ार्मिंग के तहत लाने का लक्ष्य।
• स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे एक्सीडेंट रिलीफ़ ग्रांट स्कीम में खेत मज़दूरों को भी शामिल किया जाएगा।

• 'महाविस्तार - AI' किसानों की बोली में गाइड करेगा
• 'महाविस्तार - AI' किसानों को फसलों के हिसाब से सलाह देगा।
• मौसम का सही अनुमान।
• कीट और बीमारी का मैनेजमेंट।
• मार्केट प्राइस और मार्केट की जानकारी।
• 30 लाख से ज़्यादा किसानों को पूरी सर्विस।
• आदिवासी किसानों के फ़ायदे के लिए, देहवाली भीली भाषा और दूसरी आदिवासी भाषाओं को शामिल किया जाएगा।
• 'वसुधा' उन किसानों के लिए फ़ोन पर सलाह लेने की सुविधा है जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं हैं।

• कृषि की अर्थव्यवस्था को 9 गुना बढ़ाने का मकसद।
• खेती के सेक्टर की GDP को 55 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करने का मकसद।
• खेती के प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट देने के लिए, अलग-अलग फसलों के लिए एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन बनाई जाएगी।
• किसानों के फायदे के लिए सभी डिजिटल टूल्स जैसे एग्रीस्टैक, महावेध, क्रॉपसैप, महाDBT, को-ऑपरेटिव स्टैक को इंटीग्रेटेड तरीके से लागू किया जाएगा।

• मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमी योजना
• महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती मिशन
• मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना
• मुख्यमंत्री बलिराजा शेतपानंद सड़क योजना
• गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना योजना का लाभ खेतिहर मजदूरों को भी मिलेगा

विकसित महाराष्ट्र 2047 का लक्ष्य पाने के लिए विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया गया। संतुलित डेवलपमेंट के 4 पिलर है- प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन। विकसित महाराष्ट्र - 2047 पाने के लिए विज़न मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई।

हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मुंबई के दादर में बनने वाले नेशनल मेमोरियल का दूसरा फेज़ जून 2026 तक पूरा हो जाएगा।

• राष्ट्रीय संत श्री गाडगेबाबा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर संत गाडगेबाबा के जन्मस्थान, कर्मभूमि और समाधि स्थल को जोड़ते हुए “संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट” का विकास किया जाएगा।
• ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए “संत गाडगेबाबा ग्राम समृद्धि अभियान” चलाया जाएगा।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए “संत गाडगेबाबा उन्नत ग्राम योजना” लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महाराष्ट्र की अहम भूमिका होगी, क्योंकि राज्य देश की आर्थिक ताकत का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित महाराष्ट्र की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। राज्य के लिए एक व्यापक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए चार प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं। इन चार मुख्य केंद्रों के अंतर्गत 16 उप-केंद्र निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले हर बजट में इस विज़न की झलक दिखाई देगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए कहा कि मेरा मन बहुत व्यथित है। अजित दादा ने 11 बार राज्य का बजट पेश किया और अपने शांत तथा संतुलित स्वभाव से प्रशासन में अनुशासन और कार्यकुशलता की एक मजबूत परंपरा स्थापित की। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा और एक नागरिक सम्मान पुरस्कार भी शुरू किया जाएगा। आज मैं यह बजट अजीत दादा को समर्पित करता हूं।

मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस ने कहा कि यह बजट 2047 विकास की ओर है। महात्मा फुले की जयंती को 200 साल पूरे हो रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और अलग-अलग प्रोग्राम करने के लिए फंड दिया जाएगा। बाबासाहेब अंबेडकर की शताब्दी के मौके पर रायगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। इसे सामाजिक समरसता वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। बालासाहेब ठाकरे के मेमोरियल का काम पूरा हो गया है, कुछ योजनाएं शुरू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट भाषण में दिवंगत अजित पवार को याद किया और यह बजट अजित पवार को समर्पित किया। साथ ही विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी बहुमत देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बजट 2026-27 पेश कर रहे हैं। यहां देखें लाइव...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बजट 2026-27 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें राज्य के विकसित महाराष्ट्र के अगले चरण का रोडमैप बताया जाएगा। थोड़ी देर में सीएम का बजट भाषण शुरू होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने अग्निवीर स्कीम में चयनित होने के बाद रोजगार की चिंता कर रहे युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्री शंभुराजे देसाई ने चार साल की सेवा के बाद भी नौकरी देने का भरोसा दिया है। इसके लिए एक अध्य्यन समूह का गठन भी किया है। मंत्री शंभूराज देसाई ने विधान परिषद में कहा, महाराष्ट्र से 11 हजार युवा केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना में चयनित किए गए हैं। इन युवाओं में से 25 प्रतिशत (लगभग 2,750) को चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में समाहित किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक अध्ययन समूह गठित किया है, जिसकी रिपोर्ट अगले महीने आएगी, उसके बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ ही देर में मैं विधानसभा में 'महाराष्ट्र बजट 2026-27' पेश करेंगे। इससे पहले, उन्होंने विधान भवन में महाराष्ट्र के पूज्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद लिए। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर एडवोकेट आशीष जायसवाल व अन्य सदस्य मौजूद थे।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी 'आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026' के आंकड़ों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था का पावरहाउस बना हुआ है। 'महा बजट 2026' के तहत साझा किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र कई प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज है।

• नेशनल GDP में GSDP का हिस्सा
• फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI)
• विदेशी टूरिस्ट विज़िट
• स्टार्ट-अप में हिस्सा
• कुल बैंक डिपॉजिट
• कुल बैंक क्रेडिट
• GST कलेक्शन
• ट्री कवर

महाराष्ट्र बजट को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो जारी किया है। जिसमें कहा गया कि अथक मेहनत और सटीक प्लानिंग का संगम, बजट एक ऐसा माध्यम है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करता है।

महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सामान्य मानसून बारिश का 109% होने के बावजूद सभी फसलों में खेती के प्रोडक्शन का ट्रेंड एक जैसा नहीं है। अनाज, गन्ना और कपास का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, दाल, तिलहन उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले कमी आने का अनुमान है। वैलफेयर के मामले में दिसंबर 2025 तक राज्य में 270 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 51,636 दुकाने थीं, खाद्य आपूर्ति के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है और 1.55 करोड़ परिवार इस सिस्टम के जरिए राशन ले रहे हैं। अनुदानित खाद्य योजना, शिव भोजन का विस्तार जारी है।

महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र भारत के फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी है। कुल बैंक डिपॉजिट, बैंक क्रेडिट, जीएसटी कलेक्शन और स्टार्ट-अप में पहले नंबर पर है। अक्टूबर 2019 और मार्च 2025 के बीच सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित किया है।

महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण में सीएम फडणवीस ने राज्य की समृद्धि का रोडमैप पेश करते हुए बताया कि सर्वे इकोनॉमिक आउटपुट और प्रोडक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी को दर्शाता है। राज्य जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। 7.9% की कुल विकास दर के साथ महाराष्ट्र अब राष्ट्रीय औसत से आगे निकलने की राह पर है। यह भारत का सबसे बड़ा हिस्सेदार बना हुआ है, जो देश की जीडीपी का लगभग 14% है। यह उपलब्धि कृषि, इंडस्ट्री व सेवा क्षेत्र में फैली अपनी विभिन्न इकॉनमी की वजह से है। राज्य की इकॉनमिक ताकत इसकी आर्थिक राजधानी मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे उभरते ग्रोथ सेंटर पर टिकी हुई है। सेवा क्षेत्र इकोनॉमिक बढ़ोतरी को लोड करता रहेगा। 2025-26 में ग्रोथ 9% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 8.3% थी।

महाराष्ट्र विधानसभा में 2 बजे बजट पेश होगा। राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि जब दोपहर 2 बजे विधानसभा के जरिए महाराष्ट्र के लोगों के सामने बजट पेश किया जाएगा, तो आप महाराष्ट्र को विकास और तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के हमारे कमिटमेंट को देखेंगे। देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की वृद्धि दर 7.9% रहने का अनुमान है, जो 2024-25 में दर्ज 7.3% की विकास दर से थोड़ा ज्यादा है। महाराष्ट्र नए औद्योगिक पावर हाउस के रूप में उभरेगा। सर्वे से पता चलता है कि राज्य लगातार राष्ट्रीय इकॉनमी से आगे बढ़ रहा है, निवेश, बैंकिंग एक्टिविटी और जीएसटी कलेक्शन सहित कई इकोनॉमिक इंडिकेटर में लीडरशिप बनाए हुए है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 3,17,800 रुपये थी, जो बढ़कर 3,47,903 रुपये होने का अनुमान है।