महाराष्ट्र में 2026 में अब तक 612 ट्रैप केस, 875 लोगों पर कार्रवाई।
रिश्वत की कुल रकम 3.32 करोड़ रुपये, सबसे ज्यादा मामले नासिक में।
आय से अधिक संपत्ति के 11 मामलों में 27.22 करोड़ रुपये की संपत्ति उजागर।
Maharashtra ACB Trap Cases: महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जनवरी से नवंबर 2026 तक 612 ट्रैप केस रजिस्टर किया है। जिनमें 146 प्राइवेट व्यक्तियों समेत कुल 875 लोगों पर केस दर्ज किया गया। रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड विभाग के अधिकारियों पर सबसे अधिक केस दर्ज हुए, जबकि इन मामलों में कुल रिश्वत की रकम 3.32 करोड़ रुपये रही।
एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के 11 केस भी दर्ज किया है। जिनमें कुल 27.22 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके बाद पुलिस, पंचायत समिति और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) का स्थान रहा है।
रेंजवार आंकड़ों में नासिक रेंज में सबसे अधिक 128 ट्रैप केस दर्ज हुए। इसके बाद पुणे शहर (106), छत्रपति संभाजीनगर (97), ठाणे (81), अमरावती (62), नागपुर (57), नांदेड़ (48) और मुंबई (33) का क्रम रहा है।
इस वर्ष एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के 11 केस भी दर्ज किए हैं। जिनमें रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्डस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ तीन मामले शामिल हैं। इन मामलों में कुल 27.22 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।
इन 612 ट्रैप मामलों में कुल 3.32 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई। सबसे अधिक रिश्वत पुलिस अधिकारियों (73.04 लाख रुपये) से संबंधित थी।
इसके बाद वन विभाग (53.86 लाख), रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्डस (40.17 लाख), सार्वजनिक निर्माण विभाग (22.42 लाख), सेल्स टैक्स (21.86 लाख), पंचायत समिति (20.74 लाख), एमएसईडीसीएल (15.25 लाख) और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (14.48 लाख रुपये) का स्थान रहा।
इन 612 ट्रैप केसों में 146 प्राइवेट व्यक्तियों सहित कुल 875 लोगों पर मामला दर्ज किया गया।विश्लेषण से पता चला कि इनमें सबसे अधिक क्लास-III सरकारी अधिकारी (437) शामिल थे।
इसके बाद क्लास-II (107), क्लास-I (61) और क्लास-IV (36) अधिकारी थे।
विभागवार आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक मामले रेवेन्यू और लैंड रिकॉ विभाग (149) के खिलाफ दर्ज हुआ है। इसके बाद पुलिस (98), पंचायत समिति (63), एमएसईडीसीएल (43), म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (32), शिक्षा विभाग (29), वन विभाग (25) और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (23) का क्रम रहा।