पहली बार ST के चेयरमैन बने IAS ऑफिसर, संजय सेठी MSRTC के नए अध्यक्ष नियुक्त
महाराष्ट्र सरकार ने इस बार महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के अध्यक्ष के रूप में आईएएस अधिकारी संजय सेठी को नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब किसी आईएएस ऑफिसर की इस पद पर नियुक्ति हुई है, विरोध भी हुआ है।
आईएएस संजय सेठी (सौजन्य- नवभारत)
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने आईएएस अधिकारी संजय सेठी को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पहली बार है जब एक आईएस अफसर इस पद को संभालेगा, जो आमतौर पर जनप्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होता है।
बता दें कि बुधवार को परिवहन सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत सेठी को जारी किए गए अधिसूचना के माध्यम से एमएसआरटीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि उन्हें भरत गोगावले के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया है, जिन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र
याद दिला दें कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को पत्र लिखकर निगम के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति का आग्रह किया था। उन्होंने यह पत्र कर्नाटक का दौरा करने के बाद लिखा था। ख़ास बात यह है कि एमएसआरटीसी भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों में से एक है, जो राज्य भर में प्रतिदिन लगभग 14,000 बसें चलाता है और लगभग 55 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करता है।
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निगम में लगभग 90,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और इसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बढ़ते घाटे, पुराने बेड़े, कर्मचारी हड़ताल और घटती सवारियां शामिल हैं ।
शिंदे को लगा बड़ा झटका
इस फैसले से शिंदे गुट को बड़ा झटका लगने की बात कही गई है। क्योंकि, जिस पोस्ट पर संजय सेठी को नियुक्त किया गया है, उसपर अब तक उनके जान प्रतिनिधि कार्यरत थे।
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पूर्व अधिकारी ने जताई आपत्ति
परिवहन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आप दाएं हाथ से प्रस्ताव नहीं भेज सकते और बाएं हाथ से उसे मंजूरी नहीं दे सकते। उन्होंने यह भी बताया कि निगम में कोई सार्वजनिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा।
भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों में से एक एमएसआरटीसी हाल के वर्षों में बढ़ते घाटे, पुराने बेड़े, कर्मचारियों की हड़ताल और घटती सवारियों से जूझ रहा है। दैनिक वित्तीय घाटे को कम करने के लिए, निगम ने पिछले महीने 14.95% किराया वृद्धि लागू की।
