Maharashtra Digital Governance: महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। शुक्रवार को राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड (ई-बॉन्ड), ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा अब शुरू हो रही है। इस पहल के साथ महाराष्ट्र देश का 17वां राज्य बन गया है, जो इस प्रकार की सुविधा लागू कर रहा है।
नई प्रणाली के तहत लगभग 50,000 दस्तावेजों के लिए ई-बॉन्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से विकसित की गई है।
चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में ई-बॉन्ड की सुविधा दी गई है।
इस डिजिटल पहल से आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल हो जाएगी। इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।"
इसी बीच, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेशी यात्रा के दौरान कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। बावनकुले ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कितना भी बोलें, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है।
बावनकुले ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में अपनी छवि नहीं बना पाए हैं और विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। उनका बार-बार देश का अपमान करना जनता को स्वीकार्य नहीं है और देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। राजस्व मंत्री ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को भारत पसंद नहीं है, तो वे इटली जाकर अपना काम करें।
