बदलापुर के स्कूल का 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब, मंत्री दीपक केसरकर बोले- पुलिस करेगी जांच

मंत्री दीपर केसरकर ने सोमवार को कहा कि बदलापुर के स्कूल का 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया है और पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। स्कूल में कथित तौर पर लड़कियों के यौन उत्पीड़न के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था।

मुंबई: महाराष्ट्र बदलापुर में हुए बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री मंत्री दीपक केसरकर को सौंप दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए हैं। मंत्री दीपर केसरकर ने सोमवार को कहा कि बदलापुर के स्कूल का 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया है और पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। स्कूल में कथित तौर पर लड़कियों के यौन उत्पीड़न के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था। इस मामले को लेकर 20 अगस्त को ठाणे जिले के बदलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिससे उपनगरीय सेवाएं 10 घंटे से अधिक समय तक प्रभावित रही थीं।

इसके बाद से पुलिस पर मामले को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप सामने आए हैं, जिसमें मामला दर्ज करने से पहले पीड़िता के माता-पिता को घंटों इंतजार कराना भी शामिल है। केसरकर ने पत्रकरों से कहा कि “स्कूल शिक्षा विभाग ने घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। हमने पाया कि 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब है। हमने पुलिस से पता लगाने के लिए कहा है कि यह कैसे गायब हुई। चूंकि अपराध शौचालय के पास किया गया था, इसलिए हमने सीसीटीवी फुटेज मांगी और फिर समिति को बताया गया कि यह गायब हो गई है।”

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जानकारी के लिए बता दें कि बदलापुर के घटना के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने बदलापुर स्कूल का दौरा किया था और जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए किए जाने उपायों के कई सुझाव दिए।

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी सौंपेगा रिपोर्ट

बता दें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी ने 23 अगस्त को बदलापुर शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पालिका के प्रशासनिक भवन में पुलिस, राजस्व, चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा बोर्ड, निलंबित मुख्याध्यापिका, अभिभावकों से चर्चा एवं साथ कि आयोग के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से तहकीकात की। शनिवार को भी आयोग कुछ और संबंधित पक्षों की जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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