मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि नागपुर में महत्वाकांक्षी मिहान परियोजना के पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और मिहान प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सह्याद्रि गेस्ट हाउस में नागपुर में मिहान परियोजना को लेकर बैठक हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़, विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष जयसवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे, सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, उप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मिहान परियोजना के तहत विकसित भूखंडों पर लगने वाले विकास शुल्क को लोगों के लिए किफायती बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने मिहान परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि की उपलब्धता हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मिहान क्षेत्र के ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित व्यावसायिक परिसरों को उन ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिए, इससे संबंधित ग्राम पंचायतों को आय का स्रोत उपलब्ध होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास अवधि के दौरान मिहान क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को भेजे जाने वाले पेयजल बिल को संबंधित एजेंसियों द्वारा कम किया जाना चाहिए।
राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मिहान क्षेत्र के म्हाडा कॉलोनी के निवासियों को उस क्षेत्र के बाहर जगह दी जानी चाहिए और उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही मिहान परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए विकसित भूखंडों का आवंटन यथाशीघ्र किया जाए।
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुझाव दिया कि मिहान क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को इन ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत प्राप्त करने के लिए एमआईडीसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले फार्मूले का उपयोग करना चाहिए क्योंकि उन्हें कर एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं है।
