BMC के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, महायुति सरकार ने 1000 करोड़ बचत और पारदर्शिता का किया दावा

BMC 100 Days Report: महायुति सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी कर 1,000 करोड़ रुपये की बचत, स्वास्थ्य और सड़क विकास से जुड़े बड़े फैसलों को अपनी प्रमुख उपलब्धि बताया है।

BMC 100 Days Report Mahayuti Claims: बीएमसी में भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर सत्ता पक्ष ने अपनी कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा सार्वजनिक किया है।

“भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सुशासन के 100 दिन” नामक रिपोर्ट कार्ड में नगर प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क विकास, जल प्रबंधन तथा स्वच्छता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए 23 महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है।

सत्ता पक्ष ने वित्तीय अनुशासन को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल करते हुए दावा किया कि कई बड़े टेंडरों की समीक्षा कर उन्हें निरस्त किया गया, जिससे सार्वजनिक धन की बड़ी बचत संभव हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीर जिजामाता भोसले उद्यान (रानीबाग) से संबंधित 490 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द किया गया।

इसके अलावा 150 करोड़ रुपये के रोड मार्किंग कार्य और 385 करोड़ रुपये के फुटपाथ निर्माण से जुड़े प्रस्ताव भी निरस्त किए गए। विभिन्न परियोजनाओं की पुनर्समीक्षा के बाद कुल मिलाकर लगभग 1,000 करोड़ रुपये की बचत होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मनपा में लंबे समय से चली आ रही कथित अपारदर्शी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

रानीबाग विस्तार, रोड पेंटिंग प्रोजेक्ट, स्कूल स्टेशनरी खरीदी

प्रशासन ने खरीद प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जेम पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा दिया है। अब अस्पतालों में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही बीएमसी अस्पतालों में ऑनलाइन बेड मैनेजमेंट प्रणाली लागू करने की पहल की गई है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को अस्पतालों में उपलब्ध वेड और सुविधाओं की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकेगी। जलापूर्ति क्षेत्र में भी बचत का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि गारगाई डैम परियोजना के संशोधित नियोजन और तकनीकी पुनरावलोकन के माध्यम से करीब 270 करोड़ रुपये की लागत कम की गई।

23 निर्णयों और योजनाओं को प्रमुखता से पेश

वहीं शहर की स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए “मुंबई क्लीन लीग” अभियान चलाया गया तथा निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले मलबे के वैज्ञानिक निपटारे के लिए सी एंड डी वेस्ट नीति लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का उल्लेख भी रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 14 वर्ष की बालिकाओं को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई।

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व सुशासन के 100 दिन नामक रिपोर्ट कार्ड

शिक्षा क्षेत्र में बीएमसी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स लैब स्थापित करने, मराठी भाषा के संवर्धन के लिए विशेष पहल करने तथा संविधान आधारित मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसे कदमों को भी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया है।

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सड़क विकास कार्यों को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निर्धारित 2,050 किलोमीटर सड़क परियोजना में से लगभग 1,900 किलोमीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि वर्ष 2027 तक मुंबई की 93 प्रतिशत सड़कें सीमेंट-कंक्रीट से निर्मित होगी।