Budget 2026 पर आदित्य ठाकरे का हमला, बोले-सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य सबसे ज्यादा उपेक्षित

Union Budget 2026-27 को लेकर शिवसेना (उद्धव गुट) नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक अस्थिरता दूर करने में नाकाम रहा और महाराष्ट्र की उपेक्षा की गई।

Aditya Thackeray On Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट नागरिकों में आर्थिक स्थिरता को लेकर कोई भरोसा पैदा नहीं कर सका है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र, जो केंद्र सरकार के खजाने में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, उसे एक बार फिर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि जीडीपी, जीएसटी और आयकर के रूप में सबसे ज्यादा योगदान देने के बावजूद महाराष्ट्र को आनुपातिक लाभ नहीं मिल रहा।

Yes it’s a Union Budget and we’re supposed to be speaking of the entire nation.
But the nation is made up of states, and in the last decade, the bjp has changed the rules. Maharashtra, the largest contributor to the union govt’s treasury, is not even an afterthought.
Be it… — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 1, 2026

“चुनावों से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत”

भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर केंद्र सरकार चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर देश के दीर्घकालिक हितों के बारे में सोचे, तो यह वास्तव में भारत के लिए एक “उपहार” साबित होगा। उन्होंने बजट को दिशा-विहीन बताते हुए इसे आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाला करार दिया।

हाई-स्पीड रेलवे परियोजना पर सवाल

बजट में मुंबई, पुणे और सात अन्य शहरों को जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर की घोषणा पर भी आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आखिर वित्तपोषित कौन करेगा-केंद्र सरकार या राज्य सरकार? उनका कहना था कि बिना स्पष्ट फंडिंग मॉडल के ऐसी घोषणाएं केवल कागजी साबित हो सकती हैं।

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राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल

आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बजट को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार बार-बार महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि सत्तारूढ़ दल बजट को संतुलित और विकासोन्मुखी बता रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।