महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर! राज्य चुनाव आयोग ने घोषित की तारीखें

Maharashtra News: महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों के तारीखों का ऐलान किया है।

Maharashtra nikay chunav: महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि ये चुनाव चरणों में होंगे। इसका मतलब है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा, इन चुनावों में वीवीपैट (वोटिंग मशीन अटैच्ड स्लिप वेरिफिकेशन सिस्टम) का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

मतदाता द्वारा डाला गया वोट मशीन द्वारा दर्ज तो किया जाएगा, लेकिन कोई रसीद नहीं दी जाएगी। आयोग ने इसके पीछे तकनीकी और प्रशासनिक सुविधा को कारण बताया है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये चुनाव कब से शुरु होने वाले है।

राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव (नगरपालिका चुनाव 2025) की प्रक्रिया दिवाली के बाद यानी अक्टूबर के अंत तक शुरू हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में चुनाव का दिया आदेश

नासिक प्रभाग में आज आगामी चुनावों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नासिक और उत्तर महाराष्ट्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद दिनेश वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव पूर्व तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है।

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दिनेश वाघमारे ने बताया कि नगर निगम, जिला परिषद और नगर पालिका के सभी चुनावों का कार्यक्रम चरणों में तैयार किया जाएगा। नासिक संभाग में कुल 50 लाख 45 हजार मतदाता हैं और 4,982 मतदान केंद्र हैं। इसके लिए 8,705 नियंत्रण इकाइयों और 17,000 से ज्यादा वोटिंग मशीनों की जरूरत होगी। सभी चुनावों को एक साथ कराने से मैन पावर की भारी कमी पैदा होगी। इसलिए, चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। हालाँकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन सा संगठन पहले चुनाव कराएगा।

ओबीसी आरक्षण के लिए लॉटरी योजना

दिनेश वाघमारे ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बताया कि एससी-एसटी आरक्षण तो तय है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार लॉटरी योजना अपनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि, “ओबीसी आरक्षण केवल पिछले चुनावों में था और इस बार भी उसी सिद्धांत का पालन किया जाएगा।”

मतदाता सूची और वार्ड निर्माण का काम जारी

1 जुलाई, 2025 तक मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। वार्ड संरचना का मसौदा तैयार होने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक में चुनाव के लिए आवश्यक अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी उपकरणों की भी समीक्षा की गई।

वीवीपैट का नहीं होगा इस्तेमाल

वाघमारे ने स्पष्ट किया कि चुनावों में वीवी-पैट मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय निकायों के चुनाव दिवाली के बाद, यानी अक्टूबर के बाद शुरू होंगे।