गोकुल दूध संघ के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने तेरह सीटें जीतीं।
चुनावी हार के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा नया अध्यादेश लाया गया है।
अभिजीत दिपके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस विवाद पर सवाल पूछा।
Abhijeet Dipke On Gokul Dairy Controversy: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी गोकुल दूध संघ को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब और गरमा गया है। चुनावी नतीजों के बाद राज्य सरकार के अध्यादेश को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।
इसी बीच अभिजीत दिपके ने भी इस विवाद में एंट्री करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सच में असंवैधानिक और अराजकतावादी कौन है?
गोकुल दूध संघ के चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। चुनावी नतीजों के बाद राज्य सरकार की ओर से महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया। इसके तहत कुछ सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में पांच मनोनीत सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इनमें चार सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा, जबकि एक सरकारी अधिकारी बिना मतदान अधिकार के सदस्य रहेगा।
इसी प्रावधान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में पिछड़ने के बाद भी महायुति को मनोनीत सदस्यों के जरिए बोर्ड में प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए अध्यादेश के पीछे अलग वजह बताई है।
अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी जनादेश को स्वीकार करने के बजाय अध्यादेश के जरिए गोकुल दूध संघ पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिपके ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और मतदाताओं के फैसले के खिलाफ बताते हुए 'होस्टाइल टेकओवर' यानी जबरन नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करार दिया।
दिपके ने मुख्यमंत्री के उन बयानों का भी संदर्भ दिया, जिनमें आंदोलन करने वाले युवाओं और विरोधियों को अराजकतावादी कहे जाने पर विवाद हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता के फैसले के बाद भी सत्ता का समीकरण बदलने की कोशिश हो रही है, तो वास्तव में असंवैधानिक और अराजकतावादी कौन है?
उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए यह भी सवाल उठाया कि यदि एक सहकारी दूध संघ के चुनाव में जनादेश को लेकर इस तरह का विवाद हो सकता है, तो राज्यस्तरीय चुनावों में क्या स्थिति होगी। यह दिपके की राजनीतिक टिप्पणी और आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि के तौर पर कोई प्रमाण सामने नहीं रखा गया है।
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अध्यादेश के पीछे संचालक मंडल में कोरम की समस्या और कामकाज में आ रहे गतिरोध को दूर करने का तर्क दिया है। सरकार के अनुसार, बोर्ड की बैठकों और निर्णय प्रक्रिया में बाधा आने से दूध उत्पादकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी स्थिति से निपटने के लिए मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया है।
इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। अध्यादेश को लेकर कानूनी चुनौती और अदालत में चल रही कार्यवाही भी इस विवाद को अहम बना रही है। ऐसे में गोकुल दूध संघ का मामला अब केवल सहकारी संस्था के संचालक मंडल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में जनादेश, सरकारी अधिकार और सहकारिता व्यवस्था की स्वायत्तता को लेकर बड़ी बहस का विषय बन गया है।