जालना विधानसभा क्षेत्र में कई सड़क सुधार कार्यों को हरी झंडी; सड़कों के लिए 32 करोड़ की मंजूरी
Jalna Rural Road Development: जालना विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के सुधार के लिए नाबार्ड के जरिए 32 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
- Written By: अंकिता पटेल
NABARD Funded Road Projects Maharashtra ( सोर्स: सोशल मीडिया )
NABARD Funded Road Projects Maharashtra: जालना विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को मजबूत व बेहतर बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये की विभिन्न सड़क सुधार परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। यह निधि और राज्य बजट नाबार्ड के जरिए स्वीकृत की गई है।
इसके लिए विधायक अर्जुन खोतकर ने प्रयास किए। स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत भोकरदन-जालना-रामनगर-सावरगांव हाड़प मार्ग (राज्य मार्ग 223) सड़क सुधार के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
पोखरी-नाव्हा- बाजीउम्रद-सेवली सड़क सुधार के लिए 6 करोड़, 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। गोला पांगरी दुधना- कालेगांव-हिस्वन-कारला हिवरा रोशन गांव मार्ग के लिए 7 करोड़, 10 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। जालना-दरेगांव-ढोकसाल मार्ग के लिए 8 करोड़, 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है।
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गांवों के बीच बनेगा संपर्क
इसके अतिरिक्त पीरपिपलगांव वंजारउम्रद गोंदेगांव मार्ग के लिए 1 करोड़, 50 लाख रुपये मंजूर किए गए है। राज्य मार्ग 223 से रामनगर मानेगांव-जैतापुर मार्ग के लिए 4 करोड़, 71 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा व गांवों के बीच संपर्क और अधिक आसान हो जाएगा, इससे किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।
सुधार कार्यों के लिए दी जाएगी प्राथमिकता : खोतकर
विधायक खोतकर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना लोगों के दैनिक जीवन व स्थानीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण व सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।
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विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार से लगातार सपर्क कर विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराई जा रही है, विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों से गांवों के बीच संपर्क बेहतर होगा व क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक निधि लाने व अधिक से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के कोशिश की जाएगी।
