जालना जिले में 6 लाख 32 हजार से अधिक पशुधन।
रोजाना 2,374 मीट्रिक टन चारे की जरूरत।
जुलाई 2027 तक 6.40 लाख मीट्रिक टन चारे की आवश्यकता।
फिलहाल सिर्फ 1.32 लाख मीट्रिक टन चारा उपलब्ध।
हाइड्रोपोनिक्स चारा संयंत्र पर 75% अनुदान देने की तैयारी।
9,788 किसानों को चारा बीज वितरण योजना का लाभ।
Jalna Animal Husbandry Department: सूखे की आशंका के बीच जालना जिले में पशुधन के लिए चारे का संकट गहराने की संभावना है। जुलाई 2027 तक 6.40 लाख मीट्रिक टन चारे की जरूरत होगी, जबकि फिलहाल केवल 1.32 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध है। ऐसे में प्रशासन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, चारा बीज वितरण और मुरघास के जरिए संभावित कमी से निपटने की तैयारी कर रहा है।
जालना, सूखे की आशंका के बीच जिले में पशुधन के लिए चारे की संभावित किल्लत से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लाखों पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध कराने की है। पशुसंवर्धन एवं दुग्ध व्यवसाय विभाग के आकलन के अनुसार, जुलाई 2027 तक जिले में 6 लाख 40 हजार 980 मीट्रिक टन चारे की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में केवल 1 लाख 32 हजार 944 मीट्रिक टन चारा उपलब्ध है। इस तरह करीब 5 लाख 8 हजार 36 मीट्रिक टन चारे की कमी होने का अनुमान है।
21वीं पशुगणना के अनुसार जालना जिले में कुल 6 लाख 32 हजार 894 पशुधन है। इनमें 3 लाख 30 हजार 234 बड़े पशु, 49 हजार 32 छोटे पशु और 2 लाख 57 हजार 648 भेड़-बकरियां शामिल हैं। इन सभी पशुओं के लिए प्रतिदिन करीब 2,374 मीट्रिक टन चारे की आवश्यकता होती है। चारे की उपलब्धता और संभावित मांग के बीच बड़ा अंतर होने से विभाग ने अभी से वैकल्पिक व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया है।
चारे के साथ पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती है। जिले के पशुधन को प्रतिदिन करीब 29 लाख 25 हजार लीटर पानी की जरूरत है। इसे देखते हुए पशुसंवर्धन विभाग ने जलापूर्ति का प्रारूप तैयार किया है। इसे संबंधित जलापूर्ति विभाग को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
कम जमीन और कम पानी में पौष्टिक हरा चारा तैयार करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस पद्धति में मिट्टी के बिना ट्रे में मक्का या अन्य अनाज के अंकुरित दानों से महज 7 से 8 दिनों में हरा चारा तैयार किया जा सकता है। एक किलो अनाज से 6 से 8 किलो तक चारा मिलने का दावा किया गया है।
इस तकनीक से चारा उत्पादन करने वाले संयंत्र पर 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। एक संयंत्र की कीमत 11,500 रुपये है। इसमें 8,625 रुपये सरकारी अनुदान और 2,875 रुपये लाभार्थी को देना होगा। जिले में 5,709 संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 50 लाख रुपये के अनुदान से योजना संचालित करने की तैयारी है।
वर्ष 2026-27 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चारा फसलों के बीज वितरित किए जा रहे हैं। जिला वार्षिक योजना के तहत मालपेरा क्षेत्र और सिंचाई सुविधा वाले इलाकों में चारा खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल के तहत 9,788 लाभार्थियों को लाभ मिला है और 3,998.05 हेक्टेयर क्षेत्र में चारा उत्पादन की योजना बनाई गई है।
जालना जिले में फिलहाल मुरघास के 6 आपूर्तिकर्ता हैं, जिनके पास कुल 2,425 मीट्रिक टन का भंडार उपलब्ध है। इनमें बदनापुर तहसील में 3, जाफराबाद में 2 और भोकरदन में 1 आपूर्तिकर्ता है। मुरघास की कीमत 6 से 7 हजार रुपये प्रति टन बताई गई है। प्रशासन चारे के वैकल्पिक स्रोत तैयार कर संभावित संकट का असर कम करने की कोशिश में जुटा है।