

जलगांव के अगले 20 वर्षों के विकास से जुड़े प्रारूप आराखड़े पर विशेष महासभा में चर्चा हुई।
नगरसेवक विशाल भोले ने अधूरे प्रस्तुतिकरण और जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने पर सवाल उठाए।
महापौर दीपमाला काले ने भी प्रशासन की तैयारी पर नाराजगी जताई।
Jalgaon Development Plan DP: जलगांव शहर के अगले 20 वर्षों का विकास तय करने वाले प्रारूप विकास आराखड़े को लेकर मनपा की विशेष महासभा में रविवार को सवालों और असंतोष का माहौल रहा। तीन साल से तैयार हो रहे इस महत्वपूर्ण मसौदे पर चर्चा के लिए नगरसेवकों को सीमांकन से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणी तक उपलब्ध नहीं कराई गई।
नगरसेवकों ने अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने पर सवाल उठाए। लेकिन इसी बीच जिले के एक बड़े नेता का फोन आने के बाद महासभा का घटनाक्रम बदलने और प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की चर्चा ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया।
महापौर दीपमाला काले की अध्यक्षता में हुई विशेष महासभा में शुरुआत से ही प्रशासन की तैयारी पर सवाल उठे नगरसेवक विशाल भोले ने मसौदे के प्रस्तुतिकरण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर के भविष्य से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय को जिस गंभीरता और स्पष्टता से सदस्यों के सामने रखना चाहिए था, वैसा नहीं किया गया।
मसौदा व्यापक है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण प्रभावहीन रहा और पीपीटी दिखाई गई। जब पिछले तीन वर्षों से इसकी तैयारी चल रही थी, तो बैठक में जरूरी दस्तावेज और सीमांकन की टिप्पणी उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई?
जबकि एजेंडे के साथ निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी क्यों नहीं दी गई? महापौर दीपमाला काले ने भी अधिकारियों की अधूरी तैयारी पर नाराजगी जताई। बैठक में सवालों और असंतोष के कारण प्रस्ताव पर निर्णय की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी।
इसी दौरान प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से चर्चा सामने आई कि जिले के एक बड़े नेता का संबंधित जनप्रतिनिधि को फोन आया। इसके बाद महासभा की कार्यवाही ने गति पकड़ी और प्रारूप विकास आराखड़े को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
हालांकि, फोन कॉल और प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बीच सीधे संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी बैठक में पहले उठे सवालों और बाद में हुए घटनाक्रम के कारण यह चर्चा राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में महत्वपूर्ण बनी हुई है।
मसौदा में सड़कें, पार्किंग, उद्यान, अस्पताल, खेल परिसर और हरित क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रस्तावित हैं। महासभा की मंजूरी के बाद इसे राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। नागरिकों, किसानों और जमीन मालिकों को आपत्ति और सुझाव देने का अवसर मिलेगा। सुनवाई के बाद मसौदा अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
जलगांव जिले की जमीनों और संपत्तियों पर दूरगामी असर डालने वाले मसौदे पर नगरसेवकों को ही पूरी जानकारी नहीं मिली, तो आम नागरिकों के सामने इसकी तकनीकी और सीमांकन संबंधी जानकारी किस तरह रखी जाएगी, यह सवाल अब भी कायम है।
आम नागरिकों की तरह अब नगर सेवक भी इस पर आपत्ति और सुझाव देंगे। उन्होंने विशेष अधिकार प्राप्त होने के कारण नाराजगी सुनाई दी।
- नवभारत लाइव के लिए जलगांव से वाहिद काकर की रिपोर्ट