

BHR मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी में फंसी जमाकर्ताओं की रकम का मुद्दा सरकार तक पहुंचा।
विधायक सुरेश भोले ने सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील से मुलाकात की।
जमाकर्ता संघर्ष समिति ने जमा राशि ब्याज सहित लौटाने की मांग की।
BHR Depositors Suresh Bhole Babasaheb Patil: जलगांव के BHR मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी में वर्षों से फंसी हजारों जमाकर्ताओं की पूंजी वापस दिलाने का मुद्दा अब शासन स्तर पर उठाया गया है।
विधायक सुरेश भोले (राजूमामा) ने मंगलवार (17 नवंबर) को मुंबई में प्रदेश के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील से मुलाकात कर जमाकर्ताओं की समस्याओं और उनकी लंबित मांगों से अवगत कराया। इस दौरान जमाकर्ता संघर्ष समिति की ओर से विस्तृत ज्ञापन सौंपकर जमा राशि ब्याज सहित लौटाने की मांग की गई।
BHR मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी में हजारों लोगों ने अपनी जीवनभर की बचत जमा की थी। लेकिन कई वर्षों से रकम वापस नहीं मिलने के कारण जमाकर्ता आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
कई परिवारों के सामने अपनी जमा पूंजी वापस पाने की चुनौती बनी हुई है। इसे देखते हुए जमाकर्ताओं ने मूलधन के साथ ब्याज का भुगतान करने की मांग उठाई है।
ज्ञापन में परिसमापक (लिक्विडेटर) के माध्यम से अब तक की गई वसूली और जमा हुई राशि के वितरण का पूरा ब्योरा विधायक सुरेश भोले के द्वारा सार्वजनिक करने की मांग की गई है। साथ ही जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जमाकर्ताओं और मृत जमाकर्ताओं के परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर राशि लौटाने की मांग की गई। शिकायतों के निपटारे के लिए स्वतंत्र व्यवस्था बनाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
विधायक सुरेश भोले ने सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील को जमाकर्ताओं की आर्थिक स्थिति और उनकी परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने संबंधित विभागों और प्रशासनिक एजेंसियों के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने तथा जमाकर्ताओं को राहत दिलाने के लिए शासन स्तर पर ठोस पहल करने की मांग की।
भोले ने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई वापस मिलना और उन्हें न्याय दिलाना बेहद जरूरी है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर जमाकर्ताओं को राहत दिलानी चाहिए।
नवभारत लाइव के लिए जलगांव से वाहिद काकर की रिपोर्ट