गड़चिरोली. सफाई कामगारों के सर्वांगिन विकास हेतु गठीत की गई लाड व पागे समिति के सिफारीशो में बदलांव करनेवाला प्रस्ताव रद्द करे, इसके साथ विभिन्न मांगो को लेकर मुंबई के आझाद मैदान में 22 मार्च को राज्यव्यापी धरना आंदोलन किया जानेवाला है. इसके बाद भी न्याय न मिलने पर समुचे राज्य में साफ सफाई सेवा बेमियादी बंद करने की चेतावनी अखिल भारतीय सफाई मजूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज मंगलवार को आयोजित पत्रपरिषद में दी है.
स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित पत्परिषद में संगठना के राज्याध्यक्ष जयसिंग कछवाह, प्रदेश सचिव छगन महातो, जिलाध्यक्ष योगेश सोनवणे, गोपाल झंझोटे, अक्षय वाल्मिकी, कुंदन चौव्हाण, विनोद चौव्हाण उपस्थित थे. आगे जानकारी देते हुए कछवाह ने बताया कि, नगर परिषद, महानगर पालिका, सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों में कार्यरत सफाई कामगारों मेहतर वाल्मिकी व वंश परंपरागत सफाई का कार्य करनेवाले चे समाज का वित्तीय, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वांगीण विकास करने के लिए 26 जुलाई से संगठना की ओर से धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, अभियान आंदोलन किए गए.
वहीं 9 अगस्त 2021 को कामबंद आंदोलन किया गया. इसके बाद आझाद मैदान में 20 अक्टूंबरर 2021 से ‘सफाई कामगार जन आक्रोश दोपहिया रैली’ का आयोजन किया गया था. इस आंदोलन की सूध लेते हुएं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के उपस्थिती में बैठक संपन्न हुई.
बैठक के निर्णय के तहत सफाई कामागरों की समस्याएंं हल करने के लिए संगठन तथा प्रशासन की संयुक्त समिति गठन की प्रक्रिया नगर विकास विभाग द्वारा की गई. इस समिति की फाईल अनेक दिनों से सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे के दालन में अकारण प्रलंबित है. जिससे समाज व्यापक रोष निर्माण हुआ है. अब धरना आंदोलन कर सफाई कामगारों की मांगो की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण किया जानेवाला है.
गैरकानुनी सफाईसेवा ठेकापद्धति बंद करे, सफाई कामगारों के पद मंजूर करे, नएए आकृतिबंध मंजूर करे, वेतन पर 100 प्रश अनुदान मंजूर करे, प्रत्येक सफाई कर्मचारियों को आवास निर्माण कराएं, स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंड़ल की घोषणा करे, लाड, पागे समीति के सिफारिशो का लाभ दे, संगठना के कार्यालय हेतु मंत्रालय के समक्ष जगह दे, सफाई कामगारों की पेन्शन फिर से शुरू करे, सफाई कामगारों का स्वतंत्र संवर्ग तैयार करे, नियुक्ती के लिए मापदंड समिति निर्माण करे, रिक्त सफाई कर्मचारियों के पद तत्काल भरे आदि मांगो का समावेश है.
