सीएम फडणवीस
नागपुर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार एक संस्था है। यदि एक संस्था के रूप में इसकी क्षमता और संस्थागत संरचना को ठीक से विकसित किया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम बड़े परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक विचार करते हुए हमने 100 दिवसीय प्रशासनिक सुधार पहल की। उसके बाद 150 दिवसीय पहल की। सीएम ने विश्वास जताया कि ‘महास्ट्राइड’ पहल एक महत्वपूर्ण पहल बन जाएगी जो राज्य के विकास को निर्देशित करेगी। राज्य के विकास के लिए हमारे पास फंड की कमी नहीं है।जरूरत है तो सही डेटा आधारित प्लानिंग की। उन योजनाओं पर खर्च करना जरूरी है जो परफेक्ट हैं।
महास्ट्राइड परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री फडणवीस ने मिहान स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के सभागार में किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, ‘मित्र’ के उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, उपाध्यक्ष राणा जगजीत सिंह पाटिल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सिंह परदेशी, अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना, राजगोपाल देवरा समेत अन्य अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित थे।
विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना
फडणवीस ने कहा कि संस्थागत विकास के लिए योजना बनाना एक दीर्घकालिक, सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, यह नींव है। भले ही क्रियान्वयन प्रणाली में लोग बदल जाएं लेकिन इसकी गति अपने आप आगे बढ़नी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे दीर्घकालिक योजना सार्थक होगी और हम विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने महास्ट्राइड परियोजना शुरू की है।
GSDP में 30 लाख करोड़ की वृद्धि
सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के गठन से लेकर 2013-14 तक हमारा जीएसडीपी 15 लाख करोड़ था. 2013-14 से 2019-20 तक यह 29 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अगर हम पिछले पांच सालों पर गौर करें तो यह 45 लाख करोड़ तक पहुंच गया। हमने पिछले 10 सालों में 30 लाख करोड़ की वृद्धि हासिल की है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
कुल 45 लाख करोड़ के जीएसडीपी में से केवल 7 जिले ही जीएसडीपी का 50 प्रतिशत तक उत्पन्न करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और 2047 तक राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को पूरा करना है, तो विकास प्रक्रिया में राज्य के हर जिले का योगदान जरूरी है। जिला कलेक्टरों को राज्य के जीएसडीपी की वृद्धि में अपने जिलों के योगदान पर विचार करना चाहिए।
राज्य प्रशासन में अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने अपेक्षा जताई कि निजी क्षेत्र को प्रशासन से यह भरोसा मिलना चाहिए कि सरकार की भूमिका सहयोग करने और मजबूती प्रदान करने की है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य प्रशासन में अपार संभावनाएं हैं। उस क्षमता को पहचानते हुए सभी जिला कलेक्टर न्याय करेंगे और इस परियोजना को सफल बनाएंगे। मित्र संस्था के माध्यम से इस सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।
‘मित्र’ के माध्यम से बनेगा नया महाराष्ट्र : DCM शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि मित्र संगठन महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाने वाला एक बहुत बड़ा विकास रथ बन सकता है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में महाराष्ट्र को सबसे बड़ी भूमिका निभानी है। मित्र के माध्यम से महाराष्ट्र के निर्माण में बहुत मदद मिलेगी। विकास में समग्रता होनी चाहिए। जिलों और तालुकाओं को विकास का केंद्र बनाने की जरूरत है और आम आदमी को केंद्र में रखकर प्रशासन को और अधिक गतिशील बनाया जा सकता है। मित्र के जरिए पिछड़े जिलों के विकास में मदद मिलेगी।
