देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को दी चेतावनी! बैठक से पहले एजेंडा लीक होने पर आगबबूला हुए सीएम

Maharashtra Cabinet: देवेन्द्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के प्रति नाराजगी खुले तौर पर व्यक्त की है। कैबिनेट बैठक से पहले लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी मीडिया को लीक करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

नवभारत डेस्क: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में आज कैबिनेट की बैठक हुई। आज हुई कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा जलगांव और पुणे समेत अन्य जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बीच, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नाराज दिखे, क्योंकि कैबिनेट बैठक से पहले ही कैबिनेट का एजेंडा लीक हो गया।

कैबिनेट बैठक में जो विषय आते हैं, उन्हें पहले ही सार्वजनिक कर दिया जाता है। मीडिया में इस पर चर्चा हो रही है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी नाराज हैं। फडणवीस ने इस संबंध में कड़े शब्दों में अपना गुस्सा जाहिर किया है। फडणवीस ने मंत्रियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसके बाद कैबिनेट बैठक का एजेंडा सार्वजनिक न किया जाए।

फडनवीस हुए नाराज

फडणवीस इसलिए परेशान थे क्योंकि एजेंडा कैबिनेट बैठक से पहले सामने आ रहा था। उन्होंने मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने उसे उस रहस्य की भी याद दिलाई जो उन्होंने छीन लिया था। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने चेतावनी दी है कि अगर ये घटनाएं नहीं रुकीं तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक से पहले कैबिनेट एजेंडा छापना गलत है। मैंने मंत्री जी को इस बारे में बता दिया है। मंत्रियों को अपने कार्यालयों से कहना चाहिए कि वे बैठकों से पहले एजेंडा न छापें। अन्यथा मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है।

कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले

जल संसाधन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के लिए छह निर्णय लिए गए हैं। फडणवीस सरकार आज डांस बार कानून और अन्य मुद्दों पर बड़े फैसले ले सकती है। लेकिन आज की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

• म्हैसल उपसा सिंचाई योजना की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 1,594 करोड़ रुपये की मंजूरी। इस योजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 1 लाख 8 हजार 197 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। (जल संसाधन विभाग)
• मादक पदार्थ निरोधक कार्य बल (एएनटीएफ) के लिए 346 नए पदों का सृजन तथा इसके लिए व्यय की स्वीकृति (गृह विभाग)
• छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी। (वित्त विभाग)
• राज्य में रोपवे कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड। (एनएचएलएमएल) को आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने की स्वीकृति। (लोक निर्माण विभाग)
• जलगांव जिले के चालीसगांव तालुका में वारखेड़े लोंढे (बैराज) मध्यम परियोजना के लिए 1,275 करोड़ 78 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई। चालीसगांव और भड़गांव तालुकाओं में 8,290 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं। (जल संसाधन विभाग)
• पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को नाले पर पुल के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी। (राजस्व विभाग)

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