भंडारा में पहली डिजिटल जनगणना की तैयारी; 1 मई से शुरू होगा पंजीकरण, नागरिकों को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं
Bhandara News: मई 2026 से शुरू होने वाली इस पहली पेपरलेस जनगणना में नागरिकों को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। 33 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डेटा संकलन किया जाएगा।
Digital Census 2026 Bhandara Administration: भंडारा देश के भविष्य के विकास की नींव मानी जाने वाली जनगणना, जो 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद होने जा रही है, इस बार पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में होगी। देश की यह 15वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना मई 2026 से शुरू होने जा रही है। भंडारा जिले में जिलाधिकारी सावन कुमार के मार्गदर्शन में इस राष्ट्रीय अभियान के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले के लगभग 3.5 लाख परिवारों की सूक्ष्म प्रविष्टि एंट्री के लिए 3,100 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
यह महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्य रूप से तीन चरणों में पूरी की जाएगी। जिसमें स्वपंजीकरण 1 मई से 15 मई तक होगा। इस चरण में नागरिक स्वयं अपनी जानकारी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर ऑनलाइन भर सकेंगे। जानकारी भरने के बाद मिलने वाला एसई आईडी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। दूसरा घर सूचीकरण और आवास गणना 16 मई से 15 जून के दौरान होगी।
इस चरण में प्रगणक घर की स्थिति, सुविधाएं और संपत्ति जैसे 33 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर डेटा जुटाएंगे। अंतिम चरण में प्रगणक घरघर जाकर स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से डेटा सीधे सर्वर पर सबमिट करेंगे।प्रशिक्षण और प्रशासनिक ढांचा जनगणना के सफल क्रियान्वयन के लिए कैस्केड पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। 23 अप्रैल से 8 मई के बीच प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
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जिले में 2,000 प्रगणक जिसमें 400 महिलाएं शामिल हैं और 325 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार और शहरी क्षेत्रों के लिए नप के मुख्याधिकारी चार्ज ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। निवासी उपजिलाधिकारी मनोहर चव्हाण ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को किसी भी व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रगणक केवल जानकारी पूछकर उसे ऐप में दर्ज करेंगे। प्रत्येक प्रगणक के पास क्यूआर कोड वाला आधिकारिक पहचान पत्र होगा। बेघर और प्रवासी लोगों की गणना उनके वर्तमान स्थान पर ही की जाएगी।अधिकारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध अभियान की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनगणना अवधि के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर सख्त मनाई है और काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।0अधिकारियों को सहीं जानकारी दें नागरिकयह देश की पहली डिजिटल जनगणना है और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिले में सूक्ष्म नियोजन पूरा कर लिया गया है। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे प्रगणकों को सटीक जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें।
