भंडारा प्रशासन की सतर्कता से 2 वर्षों में रुके 6 बाल विवाह; अक्षय तृतीया पर विशेष नजर, नियम तोड़ने पर होगी जेल

भंडारा जिले में पिछले 2 वर्षों में प्रशासन ने 6 बाल विवाह रोकने में सफलता पाई है। आगामी अक्षय तृतीया को देखते हुए अधिकारियों ने कड़े निर्देश जारी किए हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

Bhandara Child Marriage Prevention News: भंडारा जिले में बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने जनजागरूकता और सख्त कार्रवाई का समन्वित मॉडल अपनाया है। पिछले दो वर्षों में जिला प्रशासन और बाल संरक्षण कक्ष ने सतर्कता दिखाते हुए कुल 6 बाल विवाह रोकने में सफलता हासिल की है, जिनमें से 5 मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की गई है।

आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच 1 बाल विवाह रोका गया, जबकि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान 5 मामलों में हस्तक्षेप कर विवाह रोके गए। इनमें से 4 गंभीर मामलों में सीधे अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई, जिससे इस कुप्रथा को बढ़ावा देने वालों में भय का माहौल बना है।

अक्षय तृतीया पर विशेष निगरानी

19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में बड़ी संख्या में विवाह आयोजित होते हैं। इस दौरान बाल विवाह की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता के निर्देश जारी किए हैं। खासकर आदिवासी एवं घुमंतू समाज में ऐसे विवाह छिपकर होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है।

जनजागरूकता अभियान तेज

‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत जिले के 11,909 नागरिकों ने ऑनलाइन शपथ ली है। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ स्वास्थ्य प्रबोधिनी, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और इंडियन वेलफेयर सोसायटी के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

नियम उल्लंघन पर कड़ी सजा

प्रशासन ने विवाह से जुड़े सभी संबंधितों प्रेस मालिक, मंडप सज्जाकार, फोटोग्राफर, पुजारी, बैंड दल और मंगल कार्यालय संचालकों—को निर्देश दिए हैं कि वे दूल्हा-दुल्हन की वैध आयु (लड़की 18 वर्ष, लड़का 21 वर्ष) की पुष्टि किए बिना कोई बुकिंग न लें। नियमों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

ग्राम स्तर पर निगरानी तंत्र सक्रिय

ग्रामसेवकों को बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई कर रहे हैं। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मदद से गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

हेल्पलाइन और गोपनीय सूचना व्यवस्था

किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की सूचना 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (पुलिस) और 181 (महिला हेल्पलाइन) पर दी जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अरुण बांदुरकर के अनुसार, बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है।