

सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित किए।
भंडारा जिले की करीब 200 संस्थाएं प्रभावित, इनमें बी श्रेणी की 2, सी की 9 और डी की 191 संस्थाएं शामिल।
सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं और कुछ विशेष श्रेणी की संस्थाओं को फैसले से छूट दी गई।
Bhandara Cooperative Elections Postponed: महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और राहत कार्यों में प्रशासनिक अमले की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। इस फैसले से भंडारा जिले की करीब 200 संस्थाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि, कुछ श्रेणियों की संस्थाओं और पहले से चुनावी प्रक्रिया शुरू कर चुकी संस्थाओं को छूट दी गई है।
राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। सूखा निवारण और राहत कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। साथ ही, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों और संस्था सदस्यों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से होने वाली असुविधा से बचाने का भी उद्देश्य है।
सरकार के इस फैसले के चलते भंडारा जिले की करीब 200 सहकारी संस्थाओं के चुनाव आगे बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों की संस्थाओं को इस निर्णय से बाहर रखा गया है।
भंडारा जिले में जिन संस्थाओं के चुनाव स्थगित हुए हैं, उनमें बी श्रेणी की 2, सी श्रेणी की 9 और डी श्रेणी की 191 संस्थाएं शामिल हैं। हालांकि, इनमें से कुछ संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।
श्रेणी के अनुसार, बी में 10 लाख रुपये से अधिक शेयर पूंजी वाली संस्थाएं आती हैं। सी श्रेणी में 10 लाख रुपये से कम शेयर पूंजी वाली संस्थाओं और नागरिक पतसंस्थाओं का समावेश होता है। वहीं, डी श्रेणी में मत्स्य, डेयरी, दुग्ध, बेरोजगार और मजदूर सहकारी संस्थाएं शामिल हैं।
सरकार के निर्णय में सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, जिन संस्थाओं को न्यायालय की ओर से चुनाव कराने के आदेश मिले हैं और जिनकी चुनावी प्रक्रिया आदेश की तारीख से पहले ही नामांकन चरण में पहुंच चुकी थी, उन्हें भी इस स्थगन से बाहर रखा गया है।
खरीफ सीजन 2026 में बारिश की कमी और अन्य मानकों के आधार पर राज्य की 304 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें भंडारा जिले की भंडारा, पवनी, तुमसर, मोहाडी और लाखांदूर तहसीलें भी शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में सूखा निवारण के लिए फसल नुकसान के पंचनामे, फसल ऋण पुनर्गठन, कर्ज वसूली पर स्थगन, बिजली बिल में छूट, पेयजल व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा और रोजगार गारंटी योजना के तहत काम शुरू किए गए हैं।
इन राहत कार्यों के चलते राजस्व, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, ग्राम विकास, जलापूर्ति और जल संरक्षण विभागों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाने से राहत कार्य प्रभावित होने की आशंका थी। इसी कारण चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
जिला उपनिबंधक, सहकारी संस्था भंडारा विलास देशपांडे ने बताया कि सूखे के कारण जिले की लगभग 200 सहकारी संस्थाओं के चुनाव टाले गए हैं। जिन संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, उनके चुनाव कराए गए हैं। शेष संस्थाओं के चुनाव सरकार का अगला आदेश मिलने के बाद ही होंगे।