डीपी सड़क विवाद: पैठण रोड-देवलाई डीपी सड़क पर 36 मीटर मार्किंग का विरोध, आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

Sambhajinagar DP Road Marking: देवलाई डीपी रोड पर 18 मीटर मंजूरी के बावजूद 36 मीटर मार्किंग का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने मनपा से कार्रवाई रोकने की मांग की है।

Chhatrapati Sambhajinagar Land Acquisition Issue: छत्रपति संभाजीनगर पैठण रोड से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मार्ग होते हुए देवलाई तक प्रस्तावित डीपी सड़क के मार्किंग कार्य तथा कांचनवाड़ी कश्मीरनगर क्षेत्र में घरों पर की जा रही कथित अवैध कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग नागरिकों ने मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत से मिलकर एक ज्ञापन देकर की है।

इस संबंध में मंगलवार को लिखित ज्ञापन सौंपा गया, नागरिकों का कहना है कि पैठण रोड से देवलाई तक की डीपी सड़क महानगरपालिका के स्वीकृत प्रारूप आराखड़े के अनुसार 18 मीटर चौड़ी मंजूर है।

कश्मीरनगर और कांचनवाड़ी क्षेत्र के नागरिकों ने 18 मीटर सीमा तक आने वाले सभी अतिक्रमण स्वयं हटाकर सड़क को प्रारूप योजना के अनुसार खाली कर दिया है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस सड़क के संबंध में दूसरी बार आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। आपत्तियों पर सुनवाई भी की गई। हालांकि अब तक अंतिम रिपोर्ट घोषित नहीं की गई है।

इसके बावजूद महानगरपालिका अधिकारी 36 मीटर चौड़ाई की मार्किंग करने पर जोर दे रहे हैं। नागरिकों का आरोप है कि 18 मीटर स्वीकृत सड़क के बावजूद 36 मीटर की मार्किंग के लिए दबाव बनाया जा रहा है और नोटिस जारी करने की धमकी दी जा रही है।

मनपा प्रशासन से उचित निर्णय लेने की मांग

नगररचना विभाग द्वारा ईपी योजना को अभी अंतिम मजूरी नहीं दी गई है। यदि अंतिम मंजूरी में 36 मीटर चौड़ाई स्वीकृत होती है तो नागरिकों को कोई आपति नहीं होगी।

लेकिन वर्तमान स्वीकृत प्रारूप के अनुसार 18 मीटर से अधिक की मार्किंग को अवैध बताया गया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 36 मीटर की मार्किंग से कश्मीरनगर और कांचनवाड़ी के अनेक घर प्रभावित हो रहे हैं, नागरिकों ने आरोप लगाया कि विधि विश्वविद्यालय के नाम पर सड़क की चौड़ाई अवैध रूप से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

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इससे उनके वैधानिक अधिकारों पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो रहा है। कश्मीरनगर कांचनवाड़ी के नागरिकों की ओर से यह ज्ञापन नगरसेविका अनिता घोडेले, सिद्धांत सिरसाट, स्वेता त्रिवेदी, तथा पूर्व महापौर नंदकुमार घोडेले ने मंगलवार को महानगरपालिका आयुक्त जी. श्रीकांत को सौंपा, नागरिकों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित निर्णय लेने की मांग की है।