संभाजीनगर: अवैध रेत-मुरुम परिवहन पर ग्रामीण पुलिस का बड़ा एक्शन: 7 स्थानों पर छापेमारी, 76.91 लाख का माल जब्त

Sambhajinagar Illegal Mining: छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण पुलिस ने अवैध रेत और मुरुम परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 76 लाख 91 हजार का माल जब्त किया। आरोपियों के परमिट रद्द किए जाएंगे।

Chhatrapati Sambhajinagar Illegal Mining: छत्रपति संभाजीनगर में अवैध रेत और मुरुम परिवहन के खिलाफ ग्रामीण पुलिस ने बुधवार को जिलेभर में विशेष अभियान चलाते हुए सात स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान पांच हाइवा, दो ट्रैक्टर तथा 19 ब्रास गौण खनिज सहित कुल 76 लाख 91 हजार रुपये का माल जब्त किया गया। संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं तथा उनके वाहन परमिट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पुलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव के निर्देश पर कारोबार के खिलाफ विशेष गश्त अभियान चलाया जा रहा है।

ग्रामीण जिले के 7 स्थानों पर पुलिस की छापेमारी

इसी क्रम में 3 जून को गंगापुर, शिल्लेगांव, विरगांव, पैठण, अजंता, पिशोर और करमाड पुलिस थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना अनुमति तथा शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए रेत और मुरुम का परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई।

अवैध कारोबार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त एसपी

अभियान के दौरान 15 ब्रास रेत और 4 ब्रास मुरुम सहित कुल 19 ब्रास गौण खनिज जब्त किया गया। साथ ही अवैध परिवहन में उपयोग किए जा रहे पांच हाइवा और दो ट्रैक्टर भी कब्जे में लिए गए। जब्त किए गए गौण खनिज की कीमत 91 हजार रुपये तथा वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 76 लाख रुपये बताई गई है। इस मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा गौण खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

ये भी पढ़ें :- छत्रपति संभाजीनगर को बड़ी सौगात: अमृत-2 योजना से जलापूर्ति शुरू, शहर को मिला 10 एमएलडी अतिरिक्त पानी

जब्त वाहन संबंधित पुलिस थानों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। साथ ही उनके परमिट रद्द करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को प्रस्ताव भेजा जाएगा। पुलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव ने कहा कि जिले में अवैध रेत उत्खनन, मुरुम के अवैध परिवहन तथा अन्य किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व की हानि पहुंचाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी अचानक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।