संभाजीनगर में ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क योजना में शहर को शामिल करने की मांग; निवेशकों को मिलेगा बढ़ावा

Chhatrapati Sambhajinagar News: केंद्र सरकार की 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क योजना में छत्रपति संभाजीनगर को शामिल करने की मांग। सीएमआईए और मासिआ ने ऑरिक सिटी के जरिए दावा मजबूत करने की अपील की।

Chhatrapati Sambhajinagar Industrial Development News: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ के तहत देशभर में विश्वस्तरीय ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें छत्रपति संभाजीनगर को शामिल करने के लिए राज्य सरकार पहल करे, ऐसी मांग सीएमआईए व मासिआ जैसी औद्योगिक संस्थाओं ने की है। उद्योग जगत का मानना है कि इससे मराठवाड़ा के औद्योगिक विकास को बड़ी गति मिलेगी। इससे उद्योग स्थापित करने में लगने वाला समय व खर्च काफी कम होगा तथा ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, यदि राज्य सरकार ऑरिक 2.0 अथवा शहर के आसपास विकसित होने वाले नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव भेजती है, तो छत्रपति संभाजीनगर इस योजना के लिए मजबूत दावेदार बन सकता है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सीधी कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर उपलब्ध जमीन व तेजी से

विकसित हो रही बुनियादी सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान में ऑरिक परियोजना को उद्योग जगत से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

सीएमआईए के अंतर्गत कार्यरत ‘मैजिक’ स्टार्टअप इन्फॉर्मेशन सेंटर के संचालक आशिष गर्द ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर के लिए यह एक बड़ी अवसर है। इस क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने की स्वाभाविक मांग व बढ़ती प्रतिक्रिया को देखते हुए ऑरिक सिटी के अंतर्गत औद्योगिक पार्क विकसित करना बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस योजना का लाभ छत्रपति संभाजीनगर को मिले व ऑरिक के माध्यम से नए उद्योगों को गति प्राप्त हो।

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33 हजार करोड़ रुपए का किया गया प्रवधान

केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 33 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है व देशभर में 100 आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इन पाकों में उद्योगों के लिए बिजली, पानी, सड़क, लॉजिस्टिक सुविधाएं तथा आसान अनुमति प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। इसे वर्ष 2026-27 से 2031-32 के दौरान लागू किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से पार्कों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

शुरुआती चरण में प्रतिस्पर्धी ‘चैलेंज मोड’ के जरिए 50 औद्योगिक पार्कों का चयन किया जाएगा। इन पार्कों को पीएम गति शक्ति योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिनमें लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय (हरित) ऊर्जा, श्रमिक आवास व उन्नत डिजिटल गवर्नेस की सुविधा होगी।