Sarthak PDS Phase 2: केंद्र सरकार ने दी 25,530 करोड़ की मंजूरी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने जताया आभार

Sarthak PDS Scheme Budget: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा AI और आधुनिक तकनीक से राश वितरण प्रणाली में आएगी पारदर्शिता, गरीब कल्याण को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता

CM Mohan Yadav On Sarthak PDS: केंद्र की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंत्रिमंडल द्वारा ‘सार्थक-पीडीएस फेज-2’ (Sarthak-PDS Phase-2) योजना के लिए 25 हजार 530 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम देश के गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मोदी सरकार ने राशन प्रणाली को हाईटेक बनाने के लिए सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत तीन एआई-संचालित दोस्त निर्मल, आशा और सक्षम तैनात किए गए हैं. निर्मल फर्जी लाभार्थियों को हटाएगा, सक्षम जीपीएस व क्यूआर कोड से अनाज की चोरी रोकेगा और आशा वॉट्सऐप व चैटबॉट के जरिए गरीबों की शिकायतें तुरंत दूर करेगी. यह त्रिमूर्ति राशन व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाएगी.

तकनीक से बदलेगा राशन वितरण का चेहरा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि “राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता- सार्वजनिक वितरण में स्वचालन (Automation) के साथ आय” की यह पहल बेहद सराहनीय है। सार्थक-पीडीएस योजना के इस दूसरे चरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। इससे राशन वितरण की पूरी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, सटीक और लीक-प्रूफ बनेगी, जिससे पात्र परिवारों को उनका हक बिना किसी परेशानी के मिल सकेगा।

एक दशक में हुए डिजिटल सुधारों को मिली नई ताकत

मुख्यमंत्री ने पिछले दस वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में हुए क्रांतिकारी बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने लगातार तकनीक को बढ़ावा दिया है। बीते एक दशक में

• लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) का संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया।
• आईएम-पीडीएस (IM-PDS) और स्मार्ट पीडीएस जैसी डिजिटल पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया गया।
• ‘मेरा राशन’, ‘अन्न मित्र’, ‘राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड’ और ‘अन्न सहायता’ जैसे नागरिक-केंद्रित मंच तैयार किए गए।

पारदर्शिता के नए आयाम

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर ई-पीओएस (e-PoS) मशीनों के माध्यम से स्वचालन जैसी तकनीकों ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। ऑनलाइन आवंटन और कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति-श्रृंखला (Supply-Chain) प्रबंधन के जरिए राशन की कालाबाजारी पर रोक लगी है।

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खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत होगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भरोसा जताया कि सार्थक-पीडीएस फेज-2 के लागू होने से न केवल खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि आधुनिक तकनीक के समावेश से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के करोड़ों लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।